केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'उडे देश का आम नागरिक' (UDAN) योजना आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. या योजनेमुळेच देशातील अनेक छोटे आणि दुर्गम शहरे हवाई नकाशावर आली आहेत. आता या योजनेला आणखी पुढे नेण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, सुमारे 120 नवीन शहरे विमान मार्गाने जोडण्याचा 'प्लॅन' तयार केला आहे.
या मोठ्या विस्तारामुळे सामान्य नागरिकांसाठी हवाई प्रवास स्वस्त आणि सुलभ होणार आहे. परंतु, सध्याचा निधी पुरवठ्याचा (Fuding) मार्ग या मोठ्या उद्दिष्टासाठी पुरेसा ठरत नसल्यामुळे, केंद्र सरकार आता थेट अर्थसंकल्पातून निधी देण्यासह अनेक नवीन पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
सरकारची योजना पुढील 10 वर्षांमध्ये देशातील 120 नवीन ठिकाणे हवाई मार्गांनी जोडण्याची आहे. एवढेच नाही, तर या विस्तारामध्ये हेलीकॉप्टर आणि सी-प्लेन सेवांचाही समावेश करण्याची तयारी आहे.
काय आहे समस्या?
UDAN योजनेत छोट्या मार्गांवरच्या 50% तिकिटांचे भाडे मर्यादित ठेवले जाते, जेणेकरून सामान्य लोकही प्रवास करू शकतील. कमी भाडे आणि सुरुवातीला कमी प्रवासी संख्या यामुळे हे मार्ग एअरलाइन्ससाठी व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर नसतात. याच नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकार एअरलाइन्सला सब्सिडी देते. योजना इतकी वाढवल्यास, सब्सिडीचा बोजा वाढणार आहे, त्यासाठी सध्याचा निधी अपुरा आहे.
सध्या UDAN योजनेसाठी आवश्यक असलेला 80% निधी देशातील इतर व्यावसायिक विमानांवर लागणाऱ्या 6,500 रुपयांच्या शुल्कातून येतो, तर उर्वरित 20% हिस्सा संबंधित राज्य सरकारे उचलतात.
निधीच्या पद्धतीसोबतच, सरकार सब्सिडीच्या सध्याच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत वाढ करण्यावरही विचार करत आहे. सध्या नियमांनुसार, UDAN अंतर्गत मार्ग मिळणाऱ्या एअरलाइनला तीन वर्षांसाठी एक्सक्लुझिव्हिटी आणि सब्सिडी मिळते.
पण अनेकदा लहान एअरलाइन्सला वेळेवर विमाने किंवा तयार एअरपोर्ट न मिळाल्याने उड्डाणे सुरू करण्यास उशीर होतो, ज्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान होते. या कंपन्यांना व्यवसायात स्थैर्य (Stability) मिळवण्यासाठी सरकार तीन वर्षांची ही मुदत वाढवून देण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटी टिकून राहील.
स्टार एअर (Star Air) चे सीईओ सिमरन सिंह टिवाना यांच्या मते, ही योजना 'प्रगतीचे एक शक्तिशाली इंजिन' आहे. क्षेत्रीय कनेक्टिव्हिटीमुळे स्थानिक उद्योगांना मोठा फायदा मिळतो आणि नागरिकांच्या जीवनाची गुणवत्ता सुधारते. त्यामुळे या योजनेला सरकारी मदतीची नितांत गरज आहे.