28-Day Recharge Plans Issue: टेलिकॉम क्षेत्रात ग्राहकांच्या तक्रारींवर आता सरकारने लक्ष केंद्रीत केलं असून 28 दिवसांच्या रिचार्ज प्लॅनवर मोठी चर्चा सुरू होती. राघव चढ्ढा यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करत सांगितलं की, 28 दिवसांच्या प्लॅनमुळे ग्राहकांना वर्षात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करावा लागतो आणि त्यामुळे त्यांचा जास्त खर्च होतो.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केलं की सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना 30 दिवसांच्या प्लॅनला प्रोत्साहन देण्यास सांगत आहे. त्यांनी सांगितलं की Telecom Regulatory Authority of India ने आधीच नियम केला आहे की, प्रत्येक कंपनीने आपल्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये किमान एक 30 दिवसांचा पर्याय द्यायलाच हवा.
सध्या बहुतांश टेलिकॉम कंपन्या 28 दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन देतात, ज्यामुळे वर्षातील 365 दिवस कव्हर करण्यासाठी ग्राहकांना 13 वेळा रिचार्ज करावं लागतं. हे मॉडेल कंपन्यांसाठी फायदेशीर असलं तरी ग्राहकांसाठी महाग आहे अशी टीका होत आहे.
याशिवाय, डेटा वापराबाबतही एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. अनेक प्लॅन्समध्ये दररोज मिळणारा डेटा जर पूर्ण वापरला गेला नाही, तर तो मध्यरात्री संपतो. म्हणजेच ग्राहकांनी पैसे भरूनही त्याचा पूर्ण फायदा मिळत नाही. हा मुद्दाही संसदेत मांडण्यात आला असून ग्राहकांच्या हक्कांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढे काय बदल होऊ शकतो, याबाबतही संकेत मिळत आहेत. 28 दिवसांचा प्लॅन बंद करून सर्व प्लॅन 30 दिवसांच्या कालावधीचे करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच रिचार्ज संपल्यानंतरही किमान काही काळ इनकमिंग कॉल आणि मेसेज सेवा सुरू ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
भारतातील टेलिकॉम क्षेत्र ‘टॅरिफ फॉरबेअरन्स’ प्रणालीवर चालत असल्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅन आणि दर ठरवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. मात्र Telecom Regulatory Authority of India यावर लक्ष ठेवून असते, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
28 दिवसांच्या प्लॅनवरून सुरू झालेली ही चर्चा भविष्यात टेलिकॉम क्षेत्रात मोठे बदल घडवू शकते. ग्राहकांना अधिक पारदर्शक आणि योग्य सेवा मिळावी, यासाठी सरकार आणि नियामक यंत्रणा काम करत असल्याचं दिसून येत आहे.