डॉ. योगेश प्र. जाधव
मनमानी धोरणांमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था बिघडवून टाकणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्धच्या जनतेमधील असंतोषाचा मोठा फटका रिपब्लिकन पक्षाला मध्यावधी निवडणुकीत बसला आहे. त्यामुळेच या पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या टेक्साससह अनेक राज्यांमध्ये डेमॉक्रॅटिक पक्षाने जोरदार मुसंडी मारली आहे. इराण युद्धाचा मोठा परिणाम अमेरिकेच्याच नव्हे, तर जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. पेट्रोल, डिझेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले. या महागाईची झळ अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशालाही बसली. त्याचा परिणामही या निवडणूक निकालावर झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
अमेरिकतील मतदारांनी मध्यावधी निवडणुकीत अतिरेकी ट्रम्पवादाला लगाम घातला आहे. त्यामुळे केवळ या देशानेच नव्हे, तर साऱ्या जगाने काहीसा सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय फेरनिवडीची आपली आधीची चूक दुरुस्त करताना त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पदरात घवघवीत यश टाकून लोकशाहीच्या उदात्त मूल्यांचे दर्शनही घडविले. अमेरिकेच्या इतिहासात बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांच्यासह अनेक अमेरिकन अध्यक्षांना मध्यावधी निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता; पण ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाला मतदारांनी दिलेला नकार प्रचंड मोठा आहे. सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (प्रतिनिधिगृह) या दोन्ही सदनांत डेमोक्रॅटिक पक्षाने पक्की मांड बसविली आहे. पराभवाच्या अनेक कारणांत इराण युद्ध आणि त्यामुळे वाढलेले पेट्रोल, डिझेलचे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे ट्रम्प यांनी कबूल केले आहे. इराण युद्धाचा बसलेला हा फटका २००६ ची आठवण करून देणारा आहे. २००६ मध्ये इराकमधील युद्धाविषयी असलेल्या असंतोषामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला जॉर्ज डब्लू बुश यांच्याकडून अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर नियंत्रण मिळवता आले होते. यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाला विजय अपेक्षित होता; पण टेक्साससारख्या राज्याचा बालेकिल्लाही काबीज करणे शक्य होईल, हे त्यांना स्वप्नातही वाटले नव्हते.
टेक्सासमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने सिनेटच्या जागेसह गव्हर्नरपदाची निवडणूकही जिंकली. १९९४ नंतर प्रथमच या राज्यात या पक्षाला राज्यव्यापी निवडणुकांमध्ये यश मिळाले आहे. टेक्सासमधील केन पॅक्स्टन यांच्यासारख्या उमेदवाराला प्रचारासाठी १५ कोटी डॉलर्सपेक्षा अधिक निधी खर्च करूनही पराभवाचा सामना करावा लागला. या राज्याच्या काही भागांतील भारतीय अमेरिकनांनीही ट्रम्पविरोधी मतदान केल्याचे सांगण्यात येते. एकूण ब्राऊन रंगाच्या चेहऱ्यावरील राग रिपब्लिकन उमेदवाराला महागात पडला. डेमोक्रॅटिक पक्षाला कॅन्सस तसेच कॅरोलिनासारख्या पारंपरिक रिपब्लिकन प्रभावक्षेत्रातही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करता आली. जनतेच्या प्रश्नांविषयी दाखविलेली बेफिकिरी ट्रम्प यांना भोवली. ट्रम्प यांच्या आधीच्या विजयामागे एक असामान्य राजकीय आघाडी होती. आफ्रिकन अमेरिकन पुरुष, हिस्पॅनिक मतदार, श्वेतवर्णीय मतदार, पारंपरिक मतदार इत्यादी विविध गटांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. आता ही आघाडी पुन्हा विस्कळीत झाल्याचे दिसते.
निवडणुकीत काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला घवघवीत यश मिळाले आहे. सिनेटमध्ये शंभर जागांपैकी डेमोक्रॅटिक पक्षाला ५४, तर रिपब्लिकन पक्षाला ४४ जागा मिळाल्या आहेत. दोन जागांचे प्रलंबित निकाल लागल्यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बळ ५६ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. प्रतिनिधिगृहामध्ये ४३५ जागांपैकी डेमोक्रॅटिक पक्षाने २५३ जागा मिळवल्या आहेत. रिपब्लिकन पक्षाला १५७ जागा मिळाल्या आहेत. या सभागृहातील काही जागांचे निकाल लागणे अद्याप बाकी होते.
खुल्या विचारांचे दर्शन
ट्रम्प यांचे राजकारण व्यक्तिकेंद्रित असल्याची झळही त्यांना यावेळी बसली. मुळात रिपब्लिकन पक्षाची ओळख ट्रम्प यांच्या व्यक्तिपूजक राजकारणाशी इतकी घट्ट जोडली गेली होती की, पक्षाचे निवडणुकीतील भवितव्य आणि ट्रम्प यांचे वैयक्तिक राजकीय भवितव्य यांची फारकत करणेच अशक्य झाले होते. पक्षावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीचा अवलंब केला, त्यातून पक्ष त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय कमकुवतपणाचा बळी ठरला. आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निवडणुकीच्या प्रचारातील अनेक वक्तव्यांना वर्णद्वेषाची आणि अत्यंत हीन स्वरूपाच्या राजकारणाची किनार होती; मात्र या निवडणुकीने वर्णद्वेषमुक्त, कमी कटुता असलेला आणि अधिक खुल्या विचारांचा समाज कसा असू शकतो, याचे उदाहरण घालून दिले आहे. जॉर्जिया राज्याला पहिला कृष्णवर्णीय गव्हर्नर मिळाला. फ्लोरिडामध्येही कृष्णवर्णीय गव्हर्नर निवडून आला. अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहाला पहिला कृष्णवर्णीय सभापती मिळण्याची शक्यता आहे. मिशिगनसारख्या राज्यातून अमेरिकेला अब्दुल एल-सय्यद यांच्या रूपाने पहिला मुस्लीम सिनेटर मिळाला आहे. आता या राज्याचे प्रतिनिधित्व एक ज्यू आणि एक मुस्लीम सिनेटर करीत आहेत.
इस्रायल समर्थक संघटना एआयपॅकचा (AIPAC) प्रभाव सध्या सर्वांत खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे. ज्यू मतदारांमध्येही त्याचा प्रभाव कमी झाल्याचे दिसते. ओळख आणि धर्माच्या राजकारणाच्या आधारे भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्नही यावेळी निष्फळ ठरले. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) या संस्थेच्या कठोर कारवाया आणि स्थलांतरितांना दिलेली अमानुष वागणूक या विरोधात जनक्षोभ निर्माण झाल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, टेक्साससारख्या ज्या राज्यात अशा विरोधाची शक्यता कमी वाटत होती, तेथेही त्याचे पडसाद उमटले. भारतीय अमेरिकन विवेक रामास्वामी यांनी विरोधकांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वेदनादायक घटनांचा प्रचारासाठी अत्यंत निंदनीय पद्धतीने वापर केला. अशा प्रकारच्या गलिच्छ प्रचारालाही मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारले. ओहायोचे गव्हर्नरपद त्यांना पराभवामुळे ट्रम्प यांचा वरदहस्त असूनही मिळू शकले नाही.
युद्ध, महागाईची किंमत
एकूण जो बायडेन यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर युद्ध आणि महागाईचा जसा प्रतिकूल परिणाम झाला, ट्रम्प यांनाही त्याचीच किंमत मोजावी लागली; मात्र ट्रम्प यांच्या बाबतीत प्रशासकीय गोंधळ, भ्रष्टाचार आणि आयात शुल्काबाबत अविचारी साम्राज्यवादी धोरणे यांची भर पडली. आपल्या आणि आपल्या कुटुंबीयांच्या संपत्तीत कशी भर पडेल, याकडेही त्यांचे लक्ष होते. या परिस्थितीला तेच जबाबदार असल्याचे जनतेला अधिक स्पष्टपणे जाणवले. या निवडणुकीचे सर्वांत उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे भ्रष्टाचार आणि धनिकांच्या वर्चस्वाविरोधात जनतेने स्पष्टपणे दिलेला कौल. अनेक नव्या उमेदवारांचा विजय हेच दर्शवितो. प्रस्थापित उच्चभ्रू वर्गाविरोधातील असंतोषही यावेळी प्रभावी ठरला आहे; मात्र हा असंतोष आता केवळ सवंग लोकानुनयी राजकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भूतकाळातील राजकीय ओझे नसलेले नवे उमेदवार शोधण्याकडे मतदारांचा कल वाढल्याचे दिसते.
एआयविरोधात असंतोष
एलॉन मस्कसारख्या सिलिकॉन व्हॅलीतील धनाढ्य उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला. अनेक उमेदवारांविरोधात आक्रमक प्रचारही केला, तरीही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विजयाची लाट रोखणे त्यांना शक्य झाले नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामांविरोधातही जनतेमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे दिसते. विशेषतः एआयशी संबंधित डेटा सेंटर्सना जनतेचा मोठा विरोध असल्याचे या निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षासाठीही ही निवडणूक एक महत्त्वाचा धडा ठरली आहे. पक्षांतर्गत मतभेद आणि विचारप्रवाह यांना विधायक पद्धतीने एकत्र आणता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले.
विजयी झालेल्या बहुसंख्य उमेदवारांना अमेरिकन राजकीय परिभाषेत 'मध्यममार्गी' (Moderates) म्हटले जाते. मात्र, या खेपेस डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट विचारसरणीच्या उमेदवारांनीही आपला प्रभाव आणि अस्तित्व प्रभावीपणे सिद्ध केले आहे. तथापि, हा पक्ष भावी काळात धोकादायक अतिडावे वळण तर घेणार नाही ना, अशी शंका काही उपस्थित करत आहेत. फ्रान्स आणि काही युरोपीय देशांत प्रथम स्थलांतरित म्हणून आलेल्या काही मुस्लीम समाजकंटकांनी त्या देशात अनेक हिंसक दंगली घडवून आणल्या आहेत. अनिर्बंध स्थलांतरितांच्या या धोक्यापासून युरोपने सावध राहावे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे होते. मिशिगनचे डेमोक्रॅटिक उमेदवार डॉ. अब्दुल एल सय्यद यांच्या विरोधात प्रचार करताना त्यांनी याचा संदर्भ देत त्यांचा उल्लेख ‘जिहादी' असा केला होता. अतिडाव्यांचा प्रभाव बायडेन यांच्या राजवटीत वाढलेला असताना पॅलेस्टिनी प्रश्नाचे भांडवल करून अनेक अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये इस्रायल आणि ज्यू विरोधाची हिंसक आंदोलने झाली होती. तशी वेळ पुन्हा येऊ नये, याची खबरदारी डेमोक्रॅटिक पक्षाला घ्यावी लागेल.
डेमोक्रॅटिक पक्षापुढील आव्हाने
आता डेमोक्रॅटिक पक्षाला विविध आर्थिक आणि राजकीय विचारसरणींमधील खऱ्या अर्थाने वैचारिक संघर्षाचे व्यासपीठ बनता येईल; मात्र बराक ओबामा यांच्या काळातील मध्यममार्गी राजकीय सहमतीकडे परत जाणे पुरेसे ठरेल का, हा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ शकतो. जगभरात अशा राजकीय चक्रांची पुनरावृत्ती होताना दिसते. अकार्यक्षम लोकप्रियतावादी नेते सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या कारभाराला कंटाळलेले मतदार मध्यममार्गी आणि डाव्या विचारसरणीकडे वळतात; मात्र त्यानंतर केवळ जुनीच व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित केली, तर लोकप्रियतावादी नेत्यांना पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीत मिळालेले यश टिकवून ठेवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला ठोस कामगिरी करावी लागेल. तातडीने समोर येणारे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे विधिमंडळातील कोंडी. कमकुवत झालेल्या राष्ट्राध्यक्षांसमोर आता अधिक स्वतंत्र भूमिका घेणारे काँग्रेसचे प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट असेल. विरोधी पक्षालाही सरकारच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी नव्याने राजकीय बळ मिळाले आहे; मात्र या परिस्थितीमुळे केवळ घटनात्मक संस्थांमध्ये संघर्ष निर्माण होईल की त्यातून लोकशाही अधिक मजबूत होईल, हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल.
ट्रम्प काय करणार?
ट्रम्प यांचा दुखावलेला अहंकार आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांच्या हाती अजूनही असलेले व्यापक कार्यकारी अधिकार यांचे मिश्रण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोकादायक ठरू शकते. विशेषतः अजून पुढील अडीच महिने दोन्ही सभागृहांचे बहुमत त्यांच्या हाती आहे. कारण, नवीन सदस्य असलेली सदने जानेवारीत अस्तित्वात येतील. या कालावधीत इराण, युक्रेन युद्ध आघाडीवर ते काहीही करू शकतात. शिवाय त्यांचे व्हेटो अधिकार निरस्त करण्यासाठी आवश्यक असणारे दोन तृतीयांश बहुमत दोन्ही सदनांत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे नाही. सत्ता गमावण्याचे परिणाम ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळे ते स्वतःचे आणि ट्रम्पवादाचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येत असल्याचे शांतपणे स्वीकारतील का, की जगाला संकटाच्या आगीत ढकलण्याचा धोका पत्करतील, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
भारतासाठी संधी आणि आव्हाने
अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांनी ट्रम्प यांच्या राजकीय वर्चस्वाला मर्यादा घातल्या आहेत. भारतासाठी ही परिस्थिती संधी आणि आव्हाने हे दोन्ही घेऊन आली आहे. व्यापार करार, आयात शुल्क, ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण सहकार्य आणि अमेरिकेतील नव्या राजकीय नेतृत्वाशी संबंध प्रस्थापित करणे या पाच आघाड्यांवर भारताला अधिक सक्रिय राजनैतिक पातळीवर भूमिका घ्यावी लागेल. विशेषतः भारताला अमेरिकेबरोबर संतुलित व्यापार करार करण्याच्या वाटाघाटींमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकेल. भविष्यात अमेरिकेच्या आयात शुल्कविषयक धोरणांमध्ये आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाबाबत अधिक स्पष्टता निर्माण होऊ शकते. त्याचा भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीला फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारताची बाजू आता अधिक मजबूत होईल. आयात शुल्काचा फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः अमेरिकेतील वाढत्या महागाईला अधिक आयात शुल्क हे एक प्रमुख कारण असल्याचे अमेरिकी नागरिकांना वाटू लागल्यास शुल्कात बदल होऊ शकतो.
भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मध्यपूर्वेतील राजकीय परिस्थिती. इराण, इस्रायल, पर्शियन आखातातील देश आणि या प्रदेशातील इतर घटकांमधील संघर्ष वाढल्यास भारतावर त्याचे थेट आर्थिक परिणाम होतील. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष तीव्र झाल्यास तेलाच्या किमती वाढू शकतात आणि पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, महागाईवर, व्यापारतुटीवर आणि रुपयाच्या मूल्यावर होऊ शकतो. भारताच्या नरेंद्र मोदी सरकारने या बदलांकडे केवळ राजकीय सत्तांतर म्हणून न पाहता भारत-अमेरिका संबंध अधिक व्यापक, स्थिर आणि परस्परहिताचे बनवण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
भारतीय-अमेरिकनांचे लक्षणीय यश
मध्यावधी निवडणुकांमध्ये भारतीय वंशाच्या अमेरिकी नागरिकांनी क्षेत्रात आपली ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. प्रतिनिधिगृहात भारतीय वंशाचे सहा खासदार निवडून आले आहेत. वैद्यकीय व्यवसायातून राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या अमी बेरा यांनी कॅलिफोर्नियाच्या तिसऱ्या काँग्रेशनल मतदारसंघातून विजय मिळवून आठव्यांदा प्रतिनिधिगृहात प्रवेश केला. आहे. भारतीय वंशाच्या अमेरिकी खासदारांमध्ये ते सर्वाधिक काळ काम करणाऱ्यांपैकी एक आहेत, तर रो खन्ना यांनी सिलिकॉन व्हॅलीचा समावेश असलेल्या १७व्या मतदारसंघातून पुन्हा विजय मिळविला. हा त्यांचा सहावा कार्यकाळ असेल. वॉशिंग्टनच्या सातव्या मतदारसंघातून प्रमिला जयपाल सहाव्यांदा विजयी झाल्या आहेत. व्हर्जिनियाच्या दहाव्या काँग्रेशनल मतदारसंघातून सुहास सुब्रमण्यम दुसऱ्यांदा विजयी झाले आहेत. फ्लोरिडाच्या २२व्या काँग्रेशनल मतदारसंघातून पिया दांडिया पहिल्यांदाच विजयी झाल्या आहेत. ॲरिझोनाच्या पहिल्या काँग्रेशनल मतदारसंघातून अमिष शाह विजयी झाले आहेत. डॉक्टर असलेले शाह यापूर्वी ॲरिझोना राज्याच्या विधानसभेत तीन वेळा निवडून आले होते.
राज्यपालपदाच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय वंशाच्या उमेदवारांना संमिश्र यश मिळाले आहे. भारतीय वंशाचे उद्योजक आणि रिपब्लिकन नेते विवेक रामास्वामी यांना ओहायोच्या राज्यपालपदाच्या निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या एमी ॲॅक्टन यांनी त्यांचा पराभव केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा असूनही रामास्वामी यांना विजय मिळविता आला नाही. दुसरीकडे, अरुणा मिलर यांनी मेरीलँडच्या उपराज्यपालपदाची निवडणूक जिंकून आपले स्थान कायम राखले. त्या गव्हर्नर वेस मूर यांच्यासोबत पुन्हा निवडून आल्या आहेत. अमेरिकी काँग्रेसचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या फेडरल सिनेटमध्ये या निवडणुकीत भारतीय वंशाचा उमेदवार विजयी झाल्याची नोंद उपलब्ध निकालांमध्ये नाही. मात्र, विविध राज्यांच्या सिनेट निवडणुकांमध्ये भारतीय वंशाच्या उमेदवारांनी महत्त्वाचे यश मिळविले आहे. याशिवाय, लॉस एंजेलिसच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत विद्यमान महापौर करेन बास यांचा पराभव करून भारतीय वंशाच्या नित्या रमण विजयी झाल्या आहेत. अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या पन्नास लाखांपेक्षा अधिक आहे.