डॉ. योगेश प्र. जाधव
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या आदर्शांना सध्या पश्चिम युरोपच्या रस्त्यांवर गंभीर तडे जाताना दिसत आहेत. युरोप खंडातील राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचे अवलोकन केल्यास एका गंभीर भूराजकीय आणि आर्थिक अंतर्विरोधाचे दर्शन घडते. फ्रान्स, इटली, ग्रीस, बेल्जियम, अल्बानिया आणि स्पेन यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये एकाच वेळी उफाळलेली निदर्शने ही स्थानिक प्रशासकीय अपयशाचा परिपाक तर आहेतच; पण रस्त्यांवर सुरू असलेली जाळपोळ, संस्थात्मक मालमत्तांवर होणारे हल्ले आणि लुटालूट पाहिल्यास यामागे आर्थिक कारणे आणि सत्ताधार्‍यांची चुकीची धोरणे कारणीभूत असल्याचे दिसून येते.
युरोप हा आधुनिक जगाच्या राजकीय, आर्थिक आणि संस्थात्मक रचनेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. परिवर्तनाचा काळ, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्रांती यांसारख्या ऐतिहासिक टप्प्यांतून विकसित झालेली युरोपीय व्यवस्था ही प्रातिनिधिक लोकशाही, कायद्याचे राज्य, मानवाधिकार आणि सामाजिक कल्याणकारी राज्य या तत्त्वांवर उभी राहिली. विसाव्या शतकातील दोन महायुद्धांमधील भीषण विनाशानंतर युरोपने राष्ट्र-राज्यांच्या संकुचित सीमा ओलांडून युरोपीय युनियनच्या माध्यमातून आर्थिक आणि प्रादेशिक एकात्मतेचा एक अभूतपूर्व प्रयोग साकारला. खुला व्यापार, समान चलन आणि नागरिकांचे मुक्त संचलन यांवर आधारित ही व्यवस्था प्रदीर्घ काळ जागतिक स्तरावर शांतता, स्थैर्य आणि उच्च राहणीमानाचे वैश्विक मानक मानली गेली; मात्र उत्तर-औद्योगिक युगात जागतिकीकरणाचे बदलते प्रवाह, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि बाह्य भूराजकीय धक्के यांमुळे युरोपच्या या पारंपरिक संरचनेला गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यसंस्थेची कल्याणकारी क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातील स्पर्धात्मकता यांमधील संतुलन बिघडल्याने ऊर्जा सुरक्षितता, चलनवाढ आणि उत्पादकतेचा र्‍हास यांसारखे मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परिणामी, संस्थात्मक चौकटीवर जनतेचा घटत चाललेला विश्वास, धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेतील अडचणी आणि अंतर्गत सामाजिक अंतर्विरोध यांमुळे आजचा युरोप एका अत्यंत गुंतागुंतीच्या राजकीय आणि आर्थिक पुनर्मूल्यांकनाच्या ऐतिहासिक टप्प्यातून जात असल्याचे दिसून येते. युरोपीय समाजव्यवस्थेचा पाया मानल्या गेलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या आदर्शांना सध्या पश्चिम युरोपच्या रस्त्यांवर गंभीर तडे जाताना दिसत आहेत.
पॅरिसपासून लियॉँपर्यंत आणि ब्रिटनच्या सीमेपलीकडून मिलान, लिस्बन तसेच तिरानापर्यंत पसरत चाललेली अशांतता हा केवळ तत्कालिक उद्रेक नसून प्रदीर्घ काळापासून साचलेल्या व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रकटीकरण आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाला लागलेली घरघर, रस्त्यांवर उतरलेली तरुण पिढी आणि सार्वजनिक संस्थांवरील कोसळलेला विश्वास यांमुळे युरोप एका अत्यंत नाजूक ऐतिहासिक वळणावर उभा ठाकला आहे. फ्रान्समधील आंदोलनांची तात्कालिक सुरुवात शैक्षणिक क्षेत्रातील बजेट कपात आणि शाळांमधील शिक्षकांच्या तीव्र टंचाईतून झाली असली, तरी या संघर्षाचे मूळ अत्यंत व्यापक आहे. अनेक वर्षे उच्च शिक्षण घेऊन, पदव्या संपादन करूनही हाताला काम नसलेली नवी पिढी नैराश्याच्या गर्तेत सापडली आहे. लोकशाही व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी नागरिकांमध्ये भविष्याविषयी आशा आणि शासनाकडून ठोस सेवांची पूर्तता होणे आवश्यक असते. जेव्हा शाळा, रुग्णालये आणि शेतीला स्थैर्य देणारी धोरणे अपयशी ठरतात, तेव्हा लोकशाहीविषयीची आस्था धोक्यात येते. डिझेलचे दर गगनाला भिडल्यामुळे शेती करणे असह्य झालेले शेतकरी आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे मेटाकुटीस आलेला सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरणे, हे याच विफलतेचे द्योतक आहे.
फ्रान्सच्या राजकीय इतिहासात रस्त्यावरील आंदोलनांना एक दीर्घ परंपरा आहे. १७८९ च्या फ्रेंच राज्यक्रांतीपासून ते २०१८-१९ मधील ‘यलो वेस्टस्‌’ आंदोलनापर्यंत जनतेने व्यवस्थेविरुद्ध बंड पुकारले आहे. राजेशाही, साम्राज्यशाही, समाजवाद, उदारमतवाद आणि तंत्रज्ञानकेंद्रित प्रशासन अशा विविध व्यवस्थांचा प्रयोग करूनही फ्रान्समधील जनतेच्या मूलभूत समस्या सुटलेल्या नाहीत. मॅक्रॉन यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीचे अखेरचे सहा महिने शिल्लक असताना त्यांची जनसंवादाची भाषा निष्प्रभ ठरली आहे. अंदाजपत्रकावर एकमत घडवून आणण्यात आलेले अपयश आणि कल्याणकारी योजनांवरील संभाव्य कात्री यामुळे संतापाची तीव्रता वाढली आहे. प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या चुकीच्या अंदाजांनी स्थिती अधिक चिघळवली. सुमारे एक लाख आंदोलक रस्त्यावर येतील अशी अपेक्षा असताना देशभरात तब्बल ५ लाख नागरिक उतरले. या प्रचंड गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ १० हजार पोलिसांची केलेली तैनाती अपुरी पडल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटी उघड्या पडल्या आणि गृह खात्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाला राजीनामा देण्याची वेळ आली. या गोंधळाचा फायदा घेऊन काही संघटित टोळ्यांनी लुटालूट आणि जाळपोळ सुरू केली असून, त्यांनी रोलेक्स, शनेल आणि डायॉरसारख्या लक्झरी दालनांबरोबरच स्थानिक लहान व्यापारी प्रतिष्ठाने आणि वृत्तपत्रांचे स्टॉल्सही भस्मसात केले आहेत.
या संपूर्ण सामाजिक उलथापालथीचे थेट राजकीय परिणाम आगामी निवडणुकांवर होताना दिसत आहेत. रस्त्यांवरील हिंसाचारासाठी डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी गटांना जबाबदार धरले जात असताना दुसरीकडे सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर आली आहे. या राजकीय पोकळीचा थेट फायदा मरीन ल पेन यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला होताना दिसत आहे. जनमत चाचण्यांमध्ये त्यांना मिळालेली ३८ टक्क्यांपर्यंतची आघाडी ही फ्रान्सच्या राजकारणात दूरगामी बदलांचे संकेत देत आहे. ही स्थिती केवळ फ्रान्सपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण युरोप आणि ब्रिटनसमोरही हेच आव्हान उभे ठाकले आहे. वाढते कर्ज दर, घरांचे गगनाला भिडलेले भाडे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे प्राथमिक स्तरावरील नोकर्‍यांवर आलेली कुर्‍हाड यामुळे संपूर्ण पश्चिमेकडील तरुणवर्ग अस्वस्थ आहे. सामाजिक संस्थांवरील घटलेला विश्वास, आर्थिक विषमता आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च यांमुळे युरोप एका नव्या राजकीय संक्रमणाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला आहे. लोकशाही राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात दाखवलेली उदासीनता हीच या असंतोषाला खतपाणी घालत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय देशांनी उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या (नाटो) दबावाखाली येऊन घेतलेले निर्णय त्यांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरले आहेत. दीर्घकाळापासून युरोपची औद्योगिक उत्पादकता ही रशियाकडून मिळणार्‍या स्वस्त नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलावर अवलंबून होती. नॉर्ड स्ट्रीम पाईपलाईनसारखे पर्याय बंद करून युरोपने रशियन ऊर्जेवर निर्बंध लादले; मात्र या निर्णयामुळे निर्माण झालेली ऊर्जेची तूट भरून काढण्यासाठी युरोपला अमेरिकेकडून तिप्पट भावाने द्रवरूप नैसर्गिक वायू आणि तेल आयात करावे लागले. आयात खर्चात झालेल्या या प्रचंड वाढीमुळे संपूर्ण युरोपीय बाजारपेठेत चलनवाढीची तीव्र लाट आली.
युरोपीय देशांमधील महागाई दर साडेचार ते पाच टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे हा एक मोठा संरचनात्मक धक्का आहे. फ्रान्स, बेल्जियम आणि स्पेन यांसारख्या विकसित देशांमध्ये जेथे महागाई शून्य ते एक टक्क्यांच्या मर्यादेत राहण्याची परंपरा होती, तेथे वाढलेल्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांचे मासिक अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. दुसरीकडे या देशांचा वार्षिक आर्थिक विकास दर एक ते दीड टक्क्याच्या आसपास स्थिरावला आहे. विकास दर कमी आणि महागाई जास्त अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे युरोपीय देशांमध्ये वास्तविक उत्पन्नात घट झाली आहे. या संकटाचा थेट परिणाम या देशांच्या सामाजिक कल्याणकारी धोरणांवर झाला आहे. ऊर्जा आयातीचे बिल भरण्यासाठी सरकारांना आपल्या अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम बदलावे लागले. परिणामी, शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक सेवांवरील सरकारी खर्चात मोठी कपात करण्यात आली. इटली आणि बेल्जियममध्ये विद्यार्थी संघटना आणि तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरून शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची मागणी करत आहेत. त्याचे कारण, याच अर्थसंकल्पीय कपातीत दडलेले आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आणि उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.
युरोपमधील अनेक देशांमध्ये गेल्या काही दशकांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाले आहे. माल्टासारख्या देशात स्थलांतराचा दर प्रचंड वाढला आहे, तर फ्रान्स आणि इटलीमध्ये निर्वासितांचे मोठे समूह स्थायिक झाले आहेत. युरोपीय युनियनच्या मानवकेंद्रित आणि उदारमतवादी धोरणांमुळे या स्थलांतरितांना आशय मिळाला खरा. परंतु त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक समायोजनाचा प्रश्न कायम राहिला. आता जेव्हा आर्थिक संकट गडद झाले आहे, तेव्हा सामाजिक दरी उघडी पडली आहे. हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी असणार्‍या लोकांचे चेहरे झाकलेले असणे आणि लुई व्हिटॉन किंवा अ‍ॅपलसारख्या महागड्या व्यापारी प्रतिष्ठानांना लक्ष्य करून लुटालूट करणे, हे या आंदोलनामागील गुन्हेगारी आणि संघटित स्वरूप स्पष्ट करते. हंगेरीसारख्या देशांनी या परिस्थितीचा धसका घेऊन आपल्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणावाचाही युरोपवर थेट परिणाम झाला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षांमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी धोक्यात आली, ज्याचा परिणाम कतारकडून येणार्‍या वायूपुरवठ्यावर झाला. एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर सुरू असलेल्या या युद्धांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग विस्कळीत झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) स्पष्ट इशारा दिला आहे की, युक्रेन युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे येत्या काळात युरोझोनची आर्थिक वाढ आणखी मंदावणार आहे. या संपूर्ण घडामोडींवरून शीतयुद्धोत्तर काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करणार्‍या युरोपची पकड आता ढिली पडत चालल्याचे स्पष्ट होते.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे अंधानुकरण करून स्वतःच्या ऊर्जा गरजा धोक्यात आणणे, हे युरोपीयन परराष्ट्र धोरणाचे मोठे अपयश ठरले आहे. आर्थिक परावलंबित्व आणि अंतर्गत सामाजिक तणाव या दुहेरी कात्रीत युरोप सध्या अडकला आहे. युरोपीयन देश स्वतःचे स्वतंत्र आर्थिक आणि सामरिक धोरण आखत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यांवरील हा असंतोष शमणे कठीण आहे. महासत्तांच्या सत्ताकारणात एक साधन म्हणून वापरले जाणे थांबवून स्वतःच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक हिताचा पुनर्विचार करणे, हीच सध्या युरोपीय नेतृसमोरील खरी कसोटी आहे. अमेरिकेत सध्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. अमेरिकेतील गोर्‍या आणि स्थानिक मतदारांमध्ये स्थलांतरितांविषयी भीती निर्माण करण्यासाठी युरोपमधील घडामोडींचा पद्धतशीर वापर केला जात आहे. युरोपातील जाळपोळ आणि लुटालुटीची दृश्ये अमेरिकन माध्यमांमध्ये वारंवार दाखवून असा संदेश दिला जात आहे की, सीमा बंद केल्या नाहीत, तर अमेरिकेची अवस्थाही पॅरिस किंवा मिलानसारखी होईल.
युरोप ते भारत : सुनियोजित षड्‌यंत्र?
युरोपात आंदोलनांमुळे जगभरातील सरकारे सावध झाली आहेत. विशेषतः भारतामध्ये अलीकडील काळात सातत्याने घटनात्मक संस्थांवर टीका करून व्यवस्था मोडकळीस आणण्यासाठीचे प्रयत्न जोरकसपणे होताना दिसत आहेत. ते पाहता यामध्ये काही कनेक्शन आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकन वृत्तवाहिनी ‘फॉक्स न्यूज’च्या डिजिटल तपास अहवालानुसार, विविध देशांतील स्थानिक असंतोषाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडून राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. पॅरिसमधील हिंसक निदर्शने आणि नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाविरोधात उभारण्यात आलेला रोष यामागे एकाच विचारसरणीच्या गटांचे सामायिक संचलन कार्यरत आहे, असे हा अहवाल सांगतो. तसेच या संपूर्ण हालचालींना डाव्या आणि कट्टरपंथी गटांचे संयुक्त पाठबळ लाभल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जगातील डझनभर देशांमध्ये पसरलेल्या शंभराहून अधिक संस्था एकमेकांशी संवाद साधून स्थानिक मुद्द्यांना आंतरराष्ट्रीय चळवळीचे रूप देत आहेत. भारतामधील जंतर मंतरवरील निदर्शने आणि युरोपातील रस्त्यांवरील संघर्ष यांत समान सूत्रे गुंफून अशा चळवळींना परदेशातून तात्त्विक व माध्यम स्तरावर बळ पुरवले जात आहे. विशेष म्हणजे, परकीय भांडवलावर चालणाऱ्या संस्था आणि माध्यमे या चळवळींना जागतिक स्तरावर व्यापक प्रसिद्धी मिळवून देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. अमेरिका, युरोप आणि आशियातील संघटनांची ही अभद्र युती व्यापक अजेंड्यांतर्गत देशांतर्गत शांतता धोक्यात आणण्याचे काम करत असल्याचे या निष्कर्षावरून अधोरेखित होते. ‘ग्लोबल चाओस इंक’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात ९ ते १३ देशांमधील तब्बल १०१ संघटनांचे गुप्त जाळे सक्रिय असल्याचे उघड झाले आहे. यामागे ‘रेड-ग्रीन प्रोटेस्ट इकोसिस्टम’ अर्थात डाव्या विचारसरणीच्या व इस्लामी संघटनांचे जागतिक नेटवर्क कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शांघायस्थित अमेरिकन उद्योगपती नेव्हिल रॉय सिंघम यांच्या निधीतून चालणाऱ्या ‘ब्रेकथ्रू न्यूज’, ‘कोडपिंक’ आणि ‘ट्रायकॉन्टिनेंटल’ यांसारख्या संस्था या आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी देत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
स्थलांतर आणि निर्वासितांचे लोंढे
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्समधील मरीन ल पेन, हंगेरीचे नेते या अशांततेला बेसुमार स्थलांतर आणि मुस्लिम निर्वासितांचे लोंढे जबाबदार असल्याचे सांगतात. त्यांच्या मते, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये सुमारे नऊ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असून, दीर्घकाळापासून चाललेल्या स्थलांतरामुळे सामाजिक एकजिनसीपणा संपला आहे आणि संस्कृती धोक्यात आली आहे. विशेषतः पॅरिस आणि मिलानसारख्या शहरांतील उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित आणि अल्पसंख्याक समुदाय राहतो. या भागांमध्ये बेरोजगारी, दारिद्र्य आणि सामाजिक उपेक्षा अधिक असल्याने तिथला तरुणवर्ग व्यवस्थेविरुद्धच्या संघर्षात सहजपणे ओढला जातो.
