डॉ. योगेश प्र. जाधव
इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याभोवती जगाचे राजकारण दीर्घकाळ फिरत राहिले आहे. नेतान्याहू यांच्याविषयी मतदारांमध्ये नाराजी वाढली असली, तरी त्यांचा राजकीय प्रभाव संपलेला नाही, हे ताज्या निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले आहे.
मध्य पूर्वेतील सतत धुमसणारा संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील वाढता एकाकीपणा आणि अंतर्गत राजकीय ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या इस्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीने देशाला एका ऐतिहासिक व गुंतागुंतीच्या राजकीय कोंडीत उभे केले आहे. इस्रायलच्या १२० जागांच्या क्नेसेटमध्ये बहुमतासाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा जादुई आकडा गाठण्यात पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची सत्ताधारी आघाडी आणि त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडी हे दोघेही अपयशी ठरले आहेत. नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत, तर आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. या दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमधील संघर्ष इतका समसमान आहे की, संसदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १९ जागांवर ऐतिहासिक मुसंडी मारणारे अरब पक्ष सत्तेच्या सारीपाटावर निर्णायक केंद्रबिंदू ठरले आहेत.
इस्रायलच्या स्थापनेपासून म्हणजेच १९४८ पासून आजवरच्या संसदीय प्रवासात कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्वबळावर ६१ जागांचे स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नाही. देशाची राजकीय व्यवस्था ही प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धतीवर आधारलेली असल्याने सत्तेची सूत्रे नेहमीच बहुपक्षीय आघाड्यांच्या हातात राहिली आहेत; मात्र गेल्या दशकभरात या आघाडीच्या राजकारणाचे रूपांतर पराकोटीच्या व्यक्तीकेंद्री आणि ध्रुवीकृत संघर्षात झाले. १९९६ पासून सत्तेच्या केंद्रस्थानी असलेले आणि इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवणारे बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण फिरत राहिले. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर नेतान्याहू यांच्या सुरक्षाविषयक दाव्यांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. देशाच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठे लष्करी व गुप्तचर अपयश म्हणून या घटनेची नोंद झाली. त्यानंतर गाझामध्ये सुरू झालेले प्रदीर्घ युद्ध, पश्चिम किनारपट्टीवरील वसाहतकारांचा हिंसाचार, लेबनॉनमधील लष्करी मोहीम आणि इराणसोबत उफाळलेला संघर्ष या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पार पडली. १९९९ नंतर पहिल्यांदाच यंदा ७७.७ टक्के मतदान झाले. परदेशातून मायदेशी परतलेले ६०,००० पेक्षा जास्त नागरिक आणि लष्करातील जवानांचे ६८ टक्क्यांहून अधिक झालेले मतदान पाहता इस्रायली जनतेच्या दृष्टीने ही निवडणूक म्हणजे नेतान्याहूंच्या संपूर्ण कारकिर्दीवरील जनमत चाचणीच होती.
इस्रायली जनतेने नेतान्याहू यांना त्यांच्या कारभाराबद्दल व अपयशाबद्दल शिक्षा जरूर दिली; परंतु त्यांना पायउतार करण्यास नकार दिला. यामागे इस्रायली समाजाची विशिष्ट जडणघडण कारणीभूत आहे. पाश्चिमात्य किंवा भारतीय संदर्भातील उजवी आणि डावी विचारसरणी इस्रायलच्या भूमीवर तंतोतंत लागू पडत नाही. इस्रायली राजकारणात डावे आणि उजवे यांतील सीमारेषा प्रामुख्याने राष्ट्रीय सुरक्षा, पॅलेस्टाईनविषयक भूमिका, पश्चिम किनारपट्टीवरील ज्यू वसाहतींचा विस्तार आणि धर्म व राज्यसंस्था यांच्यातील संबंध या घटकांवरून निश्चित होते. २०२३ च्या हल्ल्यानंतर इस्रायली जनमानसात सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात असे समोर आले होते की, ७२ टक्के नागरिक सरकारच्या युद्ध हाताळणीवर असमाधानी होते; परंतु ५७ टक्के नागरिकांचा लष्कराच्या लष्करी प्रतिसादावर विश्वास होता. याचाच अर्थ असा की, नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा तीव्र आक्षेप असला, तरी बहुसंख्य इस्रायली मतदार पॅलेस्टाईनच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला किंवा उदारमतवादी डाव्या भूमिकेला स्वीकारण्याच्या मनःस्थितीत अजिबात नाही. म्हणजेच, दीर्घकाळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर जनमत संघटित करणार्‍या नेतान्याहू यांच्याविषयी मतदारांमध्ये नाराजी वाढली असली, तरी त्यांचा राजकीय प्रभाव संपलेला नाही, हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, परिवर्तनाची घोषणा करणार्‍या विरोधकांनाही स्पष्ट बहुमत मिळविता आलेले नाही. त्यामुळे या निवडणुकीतून इस्रायलच्या राजकारणातील एक गंभीर विरोधाभास समोर आला आहे. देशाला नेतृत्वबदल हवा आहे; परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा, पॅलेस्टिनी प्रश्न आणि शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांबाबत पर्यायी धोरण कोणते असावे, यावर व्यापक सहमती नाही.
याच विचारसरणीच्या पोकळीत गादी आयसेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडी उभी राहिली. इस्रायली लष्कराचे माजी प्रमुख राहिलेल्या आयसेनकोट यांनी आपल्या लष्करी अनुभवाच्या आणि स्वच्छ प्रतिमेच्या जोरावर पर्यायी नेतृत्वाचा दावा मांडला. त्यांच्या 'याशर’ पक्षाने नेतान्याहू यांच्या युगाचा अंत करण्याची हाक दिली. त्यांच्यासोबत माजी लष्करी उपप्रमुख यायर गोलन यांच्या ‘द डेमोक्रॅट्स’ पक्षाने लोकशाही संस्थांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. युद्धापूर्वी नेतान्याहू सरकारने न्यायव्यवस्थेचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी आणलेल्या वादग्रस्त सुधारणांमुळे इस्रायली समाजात मोठी दरी निर्माण झाली होती. ती दरी सांधणे आणि निष्पक्ष कारभार देणे हा आयसेनकोट यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता; परंतु परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आयसेनकोट यांच्याकडून कोणत्याही आमूलाग्र परिवर्तनाची अपेक्षा ठेवता येत नाही. ते स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्रनिर्मितीला विरोध कायम ठेवतील आणि वसाहतींचे संरक्षण करतील.
या संपूर्ण सत्ताकारणात सर्वात क्रांतिकारक आणि निर्णायक घटक ठरला आहे तो म्हणजे अरब पक्षांची अभूतपूर्व कामगिरी. मन्सूर अब्बास यांच्या पक्षाने ८ जागा आणि संयुक्त अरब आघाडीने ११ जागा मिळवून एकत्रितपणे १९ जागांवर मजल मारली आहे. प्राथमिक कौल दर्शवतो की, अरब पक्षांचा पाठिंबा घेतल्याशिवाय आयसेनकोट किंवा नेतान्याहू यांपैकी कोणालाही ६१ या जादुई आकड्याला स्पर्श करणे अशक्य आहे; परंतु इस्रायलच्या ज्यूबहुल राजकारणात अरब प्रतिनिधींना सत्तेत सामावून घेणे हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत स्फोटक मानले जाते. नेतान्याहू यांनी नेहमीप्रमाणे या शक्यतेला विरोध करत अरब पक्षांशी युती करणे ही देशाची मानहानी असल्याचे जाहीर केले आहे. दुसरीकडे, निवडणुकीच्या प्रचारात स्वतः आयसेनकोट यांनीही अरब पक्षांसोबत थेट आघाडी करण्यास नकार दिला होता. आयसेनकोट यांनी सरकार स्थापनेसाठी अरब पक्षांचा पाठिंबा घेतला, तर त्यांच्यावर स्वतःच्याच ज्यू मतदारांचा मोठा दबाव येईल आणि जर त्यांनी तसे केले नाही, तर सत्तेचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद होतील. यायर गोलन यांनी मात्र वेगळी भूमिका मांडताना स्पष्ट केले की, १२० सदस्यांच्या सभागृहात ६५ ही संख्या ५५ पेक्षा मोठी असते आणि अरब मतांना लोकशाहीत अस्पृश्य मानणे ही वर्णद्वेषी मानसिकता आहे.
आता संपूर्ण इस्रायल एका दीर्घकालीन घटनात्मक सत्तासंघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. इस्रायली कायद्यानुसार मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर देशाचे अध्यक्ष इसाक हेर्झोग सर्व निवडून आलेल्या पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करतील. ज्या नेत्याकडे स्थिर सरकार देण्याची सर्वाधिक क्षमता असेल, त्याला ते प्रथम सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देतील. संबंधित नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी २८ दिवसांची मुदत दिली जाते. यामध्ये अध्यक्षांच्या संमतीने आणखी १४ दिवसांची वाढ मिळू शकते. म्हणजेच पहिल्या टप्प्यात कमाल ४२ दिवसांचा कालावधी मिळतो. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यास अध्यक्ष दुसर्‍या नेत्याला संधी देऊ शकतात, ज्याला केवळ २८ दिवस मिळतात. तिथेही तोडगा न निघाल्यास संसदेतील सदस्यांना स्वतःचा नेता निवडण्यासाठी २१ दिवसांचा अवधी असतो. ही संपूर्ण गुंतागुंतीची प्रक्रिया निष्फळ ठरल्यास संसद आपोआप बरखास्त होते आणि पुढील ९० दिवसांत पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतात. तोपर्यंत नेतान्याहू यांचे काळजीवाहू मंत्रिमंडळच सत्तेवर कायम राहील.
थोडक्यात सांगायचे, तर मतदारांनी नेतान्याहू यांच्या अतिउजव्या, मूलतत्त्ववादी आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला मोठा धक्का दिला असला, तरी त्यांच्या हाती आलेला कौल हा स्पष्ट बदलाऐवजी राजकीय त्रिशंकू अवस्थेकडे बोट दाखवणारा आहे. नेतान्याहूंचे वर्चस्व घटले आहे, त्यांचे संख्याबळ कमी झाले आहे; परंतु त्यांना पूर्णपणे नाकारण्याची तयारी इस्रायली मतदारांनी दाखवलेली नाही. देशातील सुरक्षा संकट, वाढती आंतरराष्ट्रीय नाराजी आणि अंतर्गत सामाजिक दुभंगलेपण या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या काळात तेल अवीव आणि जेरुसलेममधील सत्तेच्या वाटाघाटी केवळ सत्तेसाठी नसतील, तर त्या इस्रायल या राष्ट्राचे लोकशाही स्वरूप आणि भविष्यातील दिशा नक्की काय असावी, याचा फैसला करणार्‍या ठरतील.
इस्रायलमधील निकालांचे दूरगामी पडसाद संपूर्ण पश्चिम आशियातील भूराजकीय समीकरणांवर उमटणार आहेत. विशेषतः इराण, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह आणि व्यापक प्रादेशिक सुरक्षा रचनेवर याचा खोल परिणाम होणार आहे. काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहणार्‍या नेतान्याहू यांचा देशांतर्गत जनाधार घटल्याने त्यांच्याकडे मुत्सद्देगिरीत मोठी जोखीम पत्करण्याची राजकीय ताकद उरलेली नाही. अशा परिस्थितीत स्वतःची प्रतिमा ‘इस्रायलचे एकमेव खंबीर संरक्षक’ म्हणून टिकवून ठेवण्यासाठी ते बाह्य आघाड्यांवर कोणतीही तडजोड करण्यास नकार देऊ शकतात. दुसरीकडे, त्यांच्या आघाडीतील बेझलेल स्मोट्रिच किंवा इतामार बेन-ग्विर यांच्यासारख्या अतिउजव्या नेत्यांची वाटाघाटीतील पकड काही प्रमाणात सैल झाली असली, तरी काळजीवाहू सरकारमध्ये त्यांचे अस्तित्व कायम असल्याने पश्चिम किनारपट्टीवरील वसाहतींचा विस्तार आणि लष्करी कारवाईवर त्यांचा अप्रत्यक्ष दबाव कायम राहील. दुसरीकडे, या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इराण आपल्या छुप्या कारवाया आणि अणू कार्यक्रमाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतो.