परीक्षांना ग्रहण गैरप्रकारांचे

प्रा. जे. एस. राजपूत, माजी संचालक, एनसीईआरटी

देशात अलीकडील काळात परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीची प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत 15 राज्यांमध्ये पेपरफुटीमुळे एक कोटी चाळीस लाख तरुणांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. आतापर्यंत अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कितीजणांवर कारवाई झाली, याची माहिती कुणालाच नाही. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच आदर्श कायदा केला आहे. काही राज्य सरकारांनीही परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

अलीकडच्या काळात देशातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि हेराफेरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नीट परीक्षेतील हेराफेरीबाबत हजारो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले दिसले. या प्रकरणाचे कोडे सुटलेले नसतानाच यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली. देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील या प्रकारची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून ती शिक्षण प्रणालीची अकार्यक्षमता दर्शवत आहे. या परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांना आपल्या प्रयत्नांना आणि समर्पणाला नवा आयाम द्यावा लागणार आहे. कारण सततच्या या घटना आपल्याला सहजगत्या घेता येणार नाही. प्रदीर्घ संघर्षानंतर आपण जागतिक समुदायात आपले स्थान निर्माण केले आहे. पण आज काही बाबी देशासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. आज देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत समाजकंटक आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती सातत्याने वाढत असून ती या व्यवस्थेला पोखरण्याचे काम करत आहे. याबाबत गांभीर्याने चर्चा करून तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. यामधील सर्वांत पहिली चिंतेची बाब म्हणजे परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीची सातत्याने समोर येणारी प्रकरणे. देशातील अनेक राज्यांमधून अशी प्रकरणे समोर येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत देशातील 15 राज्यांमध्ये पेपरफुटीमुळे एक कोटी 40 लाख तरुणांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. एवढे सगळे होऊनही आतापर्यंत अशा गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये कितीजणांवर कारवाई झाली, याची माहिती कुणालाच नाही.

सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता आपली विद्यमान परीक्षा पद्धती सुधारण्यासाठी काही गोष्टी तत्काळ कराव्या लागतील. तसेच दीर्घकालीन नियोजनही करावे लागेल. यामध्ये ज्या महत्त्वाच्या दोन-तीन गोष्टी आहेत त्या म्हणजे आजच्या पेपरफुटीत ज्या माफियांचा हात आहे, तेच तीन वर्षांपूर्वीही अशा कारवायांमध्ये सामील होते. त्याचा थेट अर्थ असा होतो की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था निद्राधीन झाली आहे. दुसरा अर्थ असा की, या माफियांची पोहोच इतकी मोठी आहे की, त्यांच्या केसालाही धक्का लावण्याची ताकद कुणामध्ये नाहीये. चार-पाच वर्षांपूर्वीच्या पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली की नाही, याबाबत प्रसारमाध्यमेही फारशी सक्रियता दाखवत नाहीत. मुळात या आरोपींना जर तीन-चार महिन्यांतच शिक्षा दिली गेली असती तर त्याचा नक्कीच परिणाम झाला असता. आपल्याकडील न्यायप्रक्रिया शिथिल झाली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहतात. ही बाब परीक्षा माफियांसह या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना पुरती माहीत झाली आहे. प्रश्न असा आहे की, एका व्यक्तीने किंवा चार जणांनी मिळून परीक्षेची प्रश्नपत्रिका लीक केली तरी 48 लाख किंवा 13 लाख लोकांना त्याचा फटका बसतो. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा त्यात समावेश केला तर करोडो लोकांना याचा फटका बसतो. किती तरी कुटुंबे आर्थिक दबावाखाली येतात. असे असूनही पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित लोकांना शिक्षा होईलच याची हमी देशात देता येत नाही. आपल्या देशाचे नियम इतके ढिले आहेत की, इतक्या घटना घडूनही आजपर्यंत एकाही नेत्याला, मंत्र्याला जबाबदार धरले गेलेले नाही. ही परिस्थिती चिंताजनक आणि दुर्दैवी आहे.

पेपरफुटीमध्ये गुन्हेगार यशस्वी कसे होतात याचे उत्तर शोधताना असे दिसून येते की, एक तर त्यांचे आस्थापनेशी लागेबांधे आहेत किंवा त्या एजन्सीचा नाकर्तेपणा आहे आणि त्यातही भ्रष्टाचाराचा हात असण्याची शक्यता आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच आदर्श कायदा केला आहे. काही राज्य सरकारांनीही परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आपले भूतकाळातील रेकॉर्ड इतके वाईट आहे की, या गोष्टींवर विश्वास ठेवता येणे कठीण आहे. वास्तविक पाहता या सर्व समस्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या माध्यमातून सोडवता येतील. या धोरणामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होण्याची शक्यता आहे. हे धोरण देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत नवी मूल्ये प्रस्थापित करू शकते आणि त्यात नैतिकता आणू शकते. तसेच तरुणांमध्ये नवीन आशा निर्माण करू शकते.

तथापि, आपल्याला पेपरफुटीच्या घटना वारंवार का घडत आहेत, याचाही विचार करावा लागणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे देशभरातील सर्व शिक्षणतज्ज्ञांना बोलावून या समस्येला तोंड देण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे व्यवस्थापन करावे लागेल, याची विचारणा करून एक प्रकारची अभेद्य चौकट तयार करावी लागेल. यामध्ये नोकरशाही प्रशासन आणि शैक्षणिक प्रशासन यांचा समावेश करावा लागेल. आज सर्व शालेय शिक्षण मंडळे, पाठ्यपुस्तक महामंडळे इत्यादींचे प्रमुख नोकरशहा आहेत. पूर्वी या सर्व पदांवर शिक्षणतज्ज्ञांची नेमणूक केली जात होती. सन 1970-75 पर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष होते, त्यांची विश्वासार्हता आणि त्यांच्यासोबत काम करणार्‍यांची विश्वासार्हता इतकी जास्त होती की, आपल्यावर अन्याय होणार नाही, असा विश्वास प्रत्येक तरुणाला वाटत होता. त्यामुळे एकही पेपर फुटला नाही. साहजिकच आज जेव्हा देशात पुन्हा पुन्हा परीक्षांचे पेपर फुटताहेत तेव्हा संबंधित एजन्सीवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कारण देशात कार्यक्षम व्यक्ती सापडणार नाहीत इतकी अक्षमता निश्चितच नाहीये. प्रश्न आहे तो कर्तबगार माणसे शोधण्याचा! यासाठी ज्या नियुक्त्या केल्या जातील, त्या पूर्णपणे पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. यामध्ये व्यक्तींची कार्यक्षमता, सचोटी आणि प्रामाणिकपणा याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमचे नेतृत्व कसे आहे, आमचे मंत्री कसे आहेत, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष कसे आहेत, त्यांचे आचरण कसे आहे, लोक त्यांच्याबद्दल काय बोलतात, या सर्व गोष्टींचाही प्रभाव पडत असतो. देशातील तरुण त्यांच्याकडे पाहात असतात. नैतिकता ही वरच्या स्तरावरून खालच्या स्तरापर्यंत अनुसरली जाते. जेव्हा वरच्या पातळीवरील लोकांमध्ये नैतिकता असते, तेव्हा खालच्या स्तरावर अनैतिकता पसरण्याच्या शक्यता कमी होतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे बदलत्या काळात आता नवीन पद्धती उपलब्ध झाल्या आहेत. जसे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन लर्निंगने मागणीनुसार परीक्षा 20-25 वर्षांपूर्वी प्रस्तावित केली होती. यानुसार ज्याला सोयीस्कर असेल तो संगणकाद्वारे परीक्षा देऊ शकतो. अशा शक्यतांचा आता विचार करावा लागेल. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी देशातील नामवंत शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा व्हायला हवी, यात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण होता कामा नये. नवीन शिक्षण पद्धतीसाठी सर्व सरकारांनी एकत्रितपणे पुढे आले पाहिजे. त्यानंतर ही परिस्थिती कोणत्या कारणांमुळे निर्माण झाली आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. कारण सध्याची परिस्थिती ही अत्यंत लाजिरवाणी असून हा देशाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.