डॉ. योगेश प्र. जाधव
जगातील कोणत्याही एका विशिष्ट गटामध्ये किंवा लष्करी कूटनीतीमध्ये सामील न होता जगातील प्रत्येक शक्तिशाली गटासोबत भारताचे स्वतंत्र मैत्रीपूर्ण संबंध अधिकाधिक बळकट करत राष्ट्रीय हित जोपासणे हा या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्याने इंधन सुरक्षा आणि रोजगारनिर्मिती व गुंतवणूक या द़ृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारी पावले पडली आहेत. भारताला जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीचे एक मुख्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या द़ृष्टीने या दौर्याचे महत्त्व अधिक मोठे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाच दिवसांच्या पाच देशांच्या दौर्याची सांगता नुकतीच झाली. या दौर्यावरून देशांतर्गत राजकारणात अनेक दिवसांपासून उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. देशामध्ये तेल, गॅस, रासायनिक खतांची टंचाई आणि महागाईमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे, अशावेळी पंतप्रधानांनी परदेश दौर्यावर जाणे जनहिताकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही का, असा थेट सवाल विरोधी पक्षांकडून उपस्थित केला जात होता. राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यावरून अपरिपक्वपणाचे राजकारण करू नये, हा राजकारणातला शिरस्ता आहे. विशेषतः पंतप्रधानपदाची गरिमा टीकाकारांनी सांभाळायला हवी; पण ही अपेक्षा आता इतिहासजमा झाली आहे. असो, राजकीय चष्म्यापलीकडे जाऊन या दौर्याचे सापेक्ष विश्लेषण केल्यास ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, संरक्षण आणि रोजगारनिर्मिती या द़ृष्टीने पंतप्रधानांचा हा दौरा दूरगामी परिणाम करणारा ठरला आहे. गेल्या दशकभरामध्ये जगातील एक उगवती महाशक्ती म्हणून भारताला जी नवी प्रतिष्ठा मिळाली आहे, ती या दौर्याने पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
पंतप्रधानांच्या या दौर्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेता सध्या संपूर्ण जगभरामध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे प्रचंड आर्थिक चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. 28 फेब्रुवारीला उद्भवलेला हा संघर्ष तीन महिने उलटत आले, तरी शमण्याचे नाव घेत नसल्याने इंधनाच्या किमती दीर्घकाळ वधारलेल्या आहेत. आपल्या गरजेच्या 85 टक्के इंधनाची आयात करणार्या भारतासारख्या देशासाठी ही स्थिती चालू खात्यावरील तूट वाढवून अर्थव्यवस्था आणि चलनावर भार टाकणारी ठरत आहे. इराणने या काळात विविध तेल उत्पादक देशांच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे तेलसाठे कमी झाले आहेत. रशियाकडून केल्या जाणार्या भारताच्या तेल आयातीवर ट्रम्प यांची वक्रद़ृष्टी आहे. जागतिक अस्थिरता आणि असुरक्षिततेमुळे डॉलरची मागणी वाढत चालली असून रुपया शंभरीकडे निघाला आहे. निर्यातीचा उंचावलेला आलेख खाली घसरल्यामुळे देशातील उद्योगजगताच्या चिंता वाढल्या आहेत. या सर्व बिकट पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचा हा पाच देशांचा दौरा पार पडला. या संपूर्ण दौर्यातील पहिली आणि मोठी उपलब्धी म्हणजे जागतिक ऊर्जा संकटावर मात करण्यात भारताला मिळालेले यश होय. संयुक्त अरब अमिरातीसोबत भारताने ऊर्जा सुरक्षेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक करार केला आहे.
या करारामध्ये पेट्रोलियम आणि एलपीजी गॅस साठवणूक, सागरी सुरक्षा आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. यामुळे भविष्यात उद्भवणार्या कोणत्याही ऊर्जा संकटाचा सामना करणे भारताला सहज शक्य होईल. या दौर्यादरम्यान युएईने भारताच्या पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सहकार्य आणि गुजरात मधील वाडिनार येथील सागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तब्बल 5 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 41,500 कोटी रुपयांच्या नवीन गुंतवणुकीची मोठी घोषणा केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारतात पायाभूत सुविधा, सामान्य व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्था, बँकिंग, बंदर विकास आणि ऊर्जा क्षेत्रात नवनिर्माणाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. युएई हा भारताला खनिज तेल पुरवणारा प्रमुख देश असून, आता हरित हायड्रोजन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर या दौर्यादरम्यान झालेली चर्चा महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. दोन्ही देशांमधील डिजिटल पेमेंट यंत्रणा जोडणे तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी अधिक घट्ट करण्यावर या भेटीत भर दिला गेला.
युएईनंतर पंतप्रधानांचा युरोपीय देशांचा प्रवासही तितकाच आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरला. युरोपीय देशांमध्ये केवळ पंतप्रधानांचेच भव्य स्वागत झाले नाही, तर स्वीडनने त्यांना आपल्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने सन्मानित करून भारताचा गौरव केला. स्वीडनसह इतर युरोपीय देशांनी या दौर्यादरम्यान असे अनेक करार केले आहेत, जे भारतासाठी सामरिक, आर्थिक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यात अत्यंत उपयुक्त ठरतील. नॉर्वे, स्वीडन आणि नेदरलँडच्या या दौर्यामुळे युरोपीय देशांसोबत हरित ऊर्जा, जल व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सागरी सहकार्य आणि संरक्षण तंत्रज्ञानातील सहकार्याचे नवे दरवाजे उघडले आहेत.
नेदरलँडसोबतचे संबंध आता ‘धोरणात्मक भागीदारी’ या सर्वोच्च स्तरावर नेण्यात आले असून एआय, सेमीकंडक्टर, क्वांंटम कॉम्प्युटिंग, ग्रीन हायड्रोजन आणि सागरी सुरक्षेबाबत एक निश्चित रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे . दुसरीकडे, स्वीडनसोबत 2026 ते 2030 या कालावधीसाठी एक विशेष ‘संयुक्त कृती आराखडा’ मंजूर करण्यात आला असून तो प्रामुख्याने उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित आहे. या देशांमधील बड्या कंपन्यांद्वारे भारतात विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करण्यासंदर्भात करार करण्यात आले आहेत. यामुळे युरोपीय देशांसोबत तंत्रज्ञान भागीदारी विकसित होऊन विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
पंतप्रधान मोदींनी ओस्लो येथे आयोजित तिसर्या भारत-नॉर्डिक शिखर संमेलनात आणि ‘इंडिया-नॉर्डिक बिझनेस अँड रिसर्च समिट’मध्ये भाग घेऊन नॉर्वे, फिनलंड, आइसलँड, डेन्मार्क आणि स्वीडनच्या सर्वोच्च नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा केली. या बैठकीत व्यापार, नूतनक्षम ऊर्जा, नवोपक्रम वाढवणे, स्वच्छता आणि हरित तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यावर सखोल चर्चा झाली. या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींना नॉर्वेचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ प्रदान करण्यात आला. भारताच्या पंतप्रधानांची ही तब्बल 43 वर्षांनंतरची पहिलीच नॉर्वे भेट ठरली. स्वीडनच्या दौर्यातही पंतप्रधानांना ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलार स्टार’ या सर्वोच्च बहुमानाने सन्मानित करण्यात आले. या दौर्याची सांगता इटलीमध्ये झाली. पंतप्रधान मोदी आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यातील सखोल चर्चेनंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांना आता ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला आहे. दोन्ही देशांनी संरक्षण उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजे, उच्च शिक्षण, सागरी सहकार्य आणि आरोग्य सेवा या क्षेत्रांत अत्यंत महत्त्वाचे करार केले असून संयुक्त संरक्षण उत्पादनाला गती देण्यासाठी एक ‘डिफेन्स इंडस्ट्रियल रोडमॅप’ देखील जाहीर केला आहे.
या दौर्यात पंतप्रधानांनी 50 पेक्षा जास्त जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांशी थेट चर्चा केली. या कंपन्यांचे एकूण जागतिक बाजार मूल्य 2.7 ट्रिलियन ते 3 ट्रिलियन डॉलरच्या प्रचंड घरात आहे. जागतिक स्तरावर आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छिणार्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारत हा एक अत्यंत विश्वासार्ह आणि सुरक्षित भागीदार आहे, ही बाब या चर्चेमध्ये पंतप्रधानांनी ठळकपणे मांडले. भारताची वेगाने वाढणारी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि सरकारने केलेले विविध धोरणात्मक बदल हे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी कसे फायदेशीर आहेत, यावर त्यांनी विशेष प्रकाश टाकला. या कंपन्यांचा भारतात आधीपासूनच 180 अब्ज डॉलरचा व्यवसाय असून, त्या आता भारतात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, या पाच देशांच्या दौर्यातून भारतासाठी एकूण सुमारे 40 अब्ज डॉलर म्हणजेच जवळपास 3,30,000 कोटी रुपयांच्या अवाढव्य गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारत आणि चीनचे संबंध सध्या अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि तणावाचे आहेत. अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंची आयात भारताला अपरिहार्यपणे चीनमधून करावी लागते. विशेषतः सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताचे चीनवरील अवलंबित्व मोठे आहे. परंतु, युरोपीय देशांसोबत झालेल्या करारांमध्ये सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहकार्याचाही समावेश आहे. व्यापार, पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी ही भेट मैलाचा दगड ठरली आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पायाभूत सुविधांचा कायापालट करणे आणि उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांना चालना देणे यांसाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर, 3.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी अत्यंत पूरक ठरणार आहे.
नरेंद्र मोदींचा हा संपूर्ण दौरा भारताच्या मल्टी-अलाइनमेंट परराष्ट्र नीतीचा एक भाग आहे. या रणनीतीनुसार भारताला युरोपीय देशांसोबत तांत्रिक सहकार्य वाढवायचे आहे, चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे संतुलन करायचे आहे, अमेरिकेसोबतची धोरणात्मक भागीदारी कायम ठेवायची आहे, रशियासोबतचे जुने आणि घट्ट मैत्रीचे संबंध कायम राखायचे आहेत आणि त्याच वेळी अरब देशांसोबत धोरणात्मक मुत्सद्देगिरीची नीती अधिक दृढ करायची आहे. म्हणजेच, जगातील कोणत्याही एका विशिष्ट गटामध्ये किंवा लष्करी कूटनीतीमध्ये सामील न होता, जगातील प्रत्येक शक्तिशाली गटासोबत भारताचे स्वतंत्र मैत्रीपूर्ण संबंध अधिकाधिक बळकट करत राष्ट्रीय हित जोपासणे हा या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्याने इंधनसुरक्षा आणि रोजगारनिर्मिती व गुंतवणूक या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारी पावले पडली आहेत. भारताला जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीचे एक मुख्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीन या दौर्याचे महत्त्व अधिक मोठे आहे.
जगातील तेल उत्पादक देशांची संघटना असणार्या ओपेक आणि ओपेक प्लस या दोन्ही संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय अलीकडेच आमिरातीच्या राजांनी घेतला आहे. या संघटनांकडून तेल उत्पादनासंदर्भात घातले जाणारे निर्बंध यूएईला मान्य नाहीत. त्यांना जास्तीत जास्त तेलाचे उत्पादन करून त्या तेल विक्रीतून येणार्या पैशातून आर्थिक विकासाला नवे आयाम द्यावयाचे आहेत. ओपेकचा सदस्य असल्याने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात यूएईला मर्यादा येत होत्या. या संघटनेतून बाहेर पडल्यामुळे आमिराती आता मोठ्या प्रमाणावर तेल उत्पादन करणार आहे. ही बाब भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सद्यस्थितीत यूएईकडून भारताला होणार्या एकूण निर्यातीमध्ये कच्च्या तेलाचा वाटा 13.5 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा आहे, तर पेट्रोलियम वायू आणि एलएनजीचा वाटा सुमारे 7.5 अब्ज डॉलर्स आहे. दुसरीकडे, भारतदेखील यूएईला मोठ्या प्रमाणावर शुद्ध केलेले पेट्रोलियम पदार्थ (रिफाईंड पेट्रोलियम) निर्यात करतो, ज्याचे वार्षिक मूल्य जवळपास 6.8 अब्ज डॉलर्स आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्यानंतर आमिरातीकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने भारताच्या तेलविषयक चिंता कमी होणार आहेत.