Raghav Chadha Questions Telecom Policy: राज्यसभेतील खासदार राघव चढ्ढा यांनी मोबाईल डेटा प्लॅन्सबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत दूरसंचार कंपन्यांच्या धोरणांवर थेट प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. दररोज ठरावीक डेटा देणाऱ्या रिचार्ज प्लॅन्समध्ये न वापरलेला डेटा मध्यरात्री संपतो, ही पद्धत ग्राहकांसाठी अन्यायकारक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सध्या बहुतेक टेलिकॉम कंपन्या 1.5 GB, 2 GB किंवा 3 GB असा ‘डेली डेटा लिमिट’ देतात, जो दर 24 तासांनी रीसेट होतो. मात्र, जर एखाद्या युजरने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी डेटा वापरला, तर उरलेला डेटा पूर्णपणे वाया जातो. उदाहरणार्थ, 2 GB डेटा असताना फक्त 1.5 GB वापरल्यास उरलेला 0.5 GB डेटा दुसऱ्या दिवशी वापरता येत नाही. यावर कोणताही रिफंड किंवा रोलओव्हरची सुविधा दिली जात नाही.
राघव चढ्ढा यांनी हा मुद्दा संसदेत मांडला असून, “ज्या डेटासाठी ग्राहक पैसे भरतो, तो डेटा वापरता न आल्यास तो संपतो कसा?” असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, ही केवळ तांत्रिक बाब नसून कंपन्यांचं ठरलेलं धोरण आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक नुकसान सहन करावं लागतं.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. सर्वप्रथम, न वापरलेला डेटा पुढील दिवस किंवा पुढील सायकलमध्ये ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करण्याची सुविधा द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणजेच, एखाद्या दिवशी न वापरलेला डेटा पुढील दिवशीच्या मर्यादेत जोडला जावा.
तसेच, जर एखादा ग्राहक सातत्याने कमी डेटा वापरत असेल, तर त्याच्या पुढील रिचार्जमध्ये त्यानुसार सवलत मिळायला हवी, असंही त्यांनी सुचवलं. ग्राहकांनी न वापरलेल्या सेवेसाठी वारंवार पैसे देणं योग्य नाही, असा त्यांचा मुद्दा आहे.
याशिवाय, न वापरलेला डेटा हा ‘डिजिटल मालमत्ता’ मानून तो कुटुंबीय किंवा मित्रांना ट्रान्सफर करण्याची परवानगी द्यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. जसं पैसे ट्रान्सफर करता येतात, तसंच डेटा देखील शेअर करता यायला हवा, असं त्यांनी म्हटलं.
डिजिटल इंडिया उभारण्याच्या प्रक्रियेत इंटरनेट डेटा ही मूलभूत गरज बनली आहे. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांनी पैशाच्या बदल्यात मिळालेला डेटा ‘गायब’ होणं योग्य नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. या मुद्द्यावर आता सरकार आणि टेलिकॉम कंपन्या काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वसामान्य ग्राहकांचं लक्ष लागलं आहे.