Maharashtra Traders UPI Charges: युपीआय व्यवहारांवर लागू होणाऱ्या शुल्काच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. या शुल्काच्या निषेधार्थ 2 ऑक्टोबर रोजी गांधीगिरीच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरने (MCCIA) घेतला आहे. या दिवशी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी कोणतेही डिजिटल पेमेंट स्वीकारू नये आणि केवळ रोख रकमेच्या माध्यमातून व्यवहार करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असताना त्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारणे हे लहान आणि मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे या शुल्काच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी 2 ऑक्टोबरला देशभर गांधी जयंती साजरी होत असताना ‘गांधीगिरी’च्या माध्यमातून आपला विरोध नोंदवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
व्यापारी संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट करताना आपला विरोध UPI व्यवस्थेला नसून MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate शुल्काला असल्याचे म्हटले आहे. UPI ही डिजिटल पेमेंटची लोकप्रिय व्यवस्था असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारले गेल्यास त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यवसायाच्या खर्चावर होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून 2 ऑक्टोबर रोजी व्यापारी UPIसह कोणतेही डिजिटल पेमेंट स्वीकारणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या दिवशी ग्राहकांकडून केवळ रोख रकमेतील पेमेंट स्वीकारले जाणार असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.
या माध्यमातून व्यापारी आपला निषेध शांततामय आणि गांधीगिरी पद्धतीने सरकार व संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचवणार आहेत. डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी व्यापारी संघटनांकडून केली जात आहे.
युपीआय व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या MDR शुल्काला विरोध दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सुमारे 500 व्यापारी संघटना एकत्र येऊन 2 ऑक्टोबरला ‘नो UPI डे’ साजरा करणार आहेत, अशी माहिती रविंद्र माणगावे यांनी दिली.
ऑनलाईन कंपन्यांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या असून, MDR शुल्कामुळे मोठ्या कंपन्यांसमोर छोटे व्यापारी टिकणे कठीण होईल, असा दावा व्यापारी संघटनांनी केला आहे. पेट्रोल पंप चालकांनीही या शुल्काला विरोध केला आहे. प्रणाली चालवण्यासाठी शुल्क आवश्यक असल्यास त्यावर चर्चा करून सर्वसमावेशक तोडगा काढावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो रद्द करावा, अन्यथा विरोध करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. व्यापारी संघटना आणि बँकांनी एकत्रित बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याची माहितीही रविंद्र माणगावे यांनी दिली.
UPIच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक दोघांसाठीही डिजिटल पेमेंट हा दैनंदिन व्यवहारांचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. अशा परिस्थितीत 2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाला व्यापाऱ्यांचा किती प्रतिसाद मिळतो आणि त्यानंतर शुल्काच्या मुद्द्यावर सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.