Women Leadership Corporate India: भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांच्या नेतृत्वाबाबत मोठी भाषणं, डीईआय (Diversity, Equity and Inclusion) धोरणं आणि आश्वासनं दिली जात असली, तरी वास्तव मात्र वेगळंच आहे. ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन आणि केपीएमजी इंडिया यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्ध केलेल्या कॉर्पोरेट भारतातील महिला नेतृत्व 2026 (Women Leadership in Corporate India 2026) अहवालानुसार, भारतातील बोर्डरुममध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पुरुषांचेच वर्चस्व आहे.
या अहवालात सांगितलं आहे की, तब्बल 79 टक्के महिलांनी नेतृत्व करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे आणि त्यापैकी निम्म्याहून अधिक महिला थेट C-suite म्हणजेच सर्वोच्च व्यवस्थापनात जाण्याचं स्वप्न पाहतात. मात्र ही महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणारी यंत्रणा कंपन्यांमध्ये नाही. गेल्या पाच वर्षांत 30 टक्के कंपन्यांमध्ये महिला लिडर्सच्या संख्येत कोणतीही वाढ झाली नाही उलट घटच झाली आहे. हा आकडा 2024 च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे आजही सर्वेक्षणात सहभागी असलेल्या 10 टक्के कंपन्यांमध्ये एकही महिला लीडरशीपच्या पदावर नाही. म्हणजे काही ठिकाणी प्रगती दिसत असली, तरी ती सर्वत्र सारखी नाही. 200 हून अधिक कंपन्यांच्या अभ्यासातून स्पष्ट होतं की महिलांचा प्रश्न नोकरी करण्याचा नाही, तर लिडरशिप करण्याचा आहे.
आकडेवारी सांगते की जवळपास तीन-चतुर्थांश कंपन्यांमध्ये दीर्घकाळ काम करणाऱ्या महिलांपैकी 30 टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला लिडरशीपच्या पदापर्यंत पोहोचतात. त्याच कंपन्यांमध्ये पुरुष मात्र तुलनेने अधिक वेगाने पुढे जातात. अहवालात मध्यम आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. तब्बल 65 टक्के कंपन्यांचं म्हणणं आहे की याच टप्प्यावर महिलांचा नोकरी सोडण्याचा दर सर्वाधिक असतो.
या सगळ्यामागे रचनात्मक अडथळे अधिक जबाबदार असल्याचं अहवालात सांगण्यात आलं आहे. कामाचं वाढतं ओझं, पारदर्शक प्रमोशन सिस्टीमचा अभाव, वरिष्ठ पातळीवर मार्गदर्शन न मिळणं आणि ठोस जबाबदारी न घेणं, या सगळ्या गोष्टी महिलांच्या वाटचालीत अडथळा ठरत आहेत.
वरिष्ठ पातळीवर महिलांचं प्रतिनिधित्व थोडंसं वाढलं असलं, तरी त्याचा वेग कमी आहे. 2024 मध्ये 83 टक्के कंपन्यांनी मागील पाच वर्षांत महिला लिडर्सची संख्या वाढल्याचं सांगितलं होतं. 2026 मध्ये हा आकडा सुमारे 70 टक्क्यांवर आला आहे. उरलेल्या कंपन्यांमध्ये परिस्थिती स्थिर आहे किंवा घसरण झाली आहे.
प्रमोशन प्रक्रियेबाबत कर्मचाऱ्यांचा विश्वासही कमी होत चालला आहे. केवळ 28 टक्के लोकांना वाटतं की लिडरशीपच्या पदांसाठी निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य आहे. 2024 मध्ये हा आकडा 38 टक्के होता. दुसरीकडे, 36 टक्के कर्मचाऱ्यांचं मत आहे की, जास्त ताणतणावाची किंवा जास्त वेळ कराव्या लागणाऱ्या कामाची पदं देताना व्यवस्थापन पुरुषांनाच प्राधान्य देतं.
कंपन्या प्रशिक्षण योजनांचा गाजावाजा करतात, पण सर्वेक्षणातील निम्म्या महिलांनी सांगितलं की गेल्या वर्षभरात त्यांनी कोणत्याही कार्यक्रमात सहभाग घेतलेला नाही. म्हणजे संधी फक्त कागदावर आहे, प्रत्यक्षात सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही.
महिला नोकरी का सोडतात, याचाही अहवालात सविस्तर उल्लेख आहे. 48 टक्के महिलांनी वर्क लाईफ बॅलन्स हे मुख्य कारण सांगितलं. 38 ते 40 टक्के महिलांनी कुटुंबाची जबाबदारी आणि केअरगिव्हिंगचा उल्लेख केला. 17 टक्के महिलांनी ऑफिस कल्चर, असमान वागणूक हे कारण सांगितलं, तर 13 टक्के महिलांनी विकासाच्या मर्यादा कारणीभूत असल्याचं सांगितलं. उरलेल्या 10 टक्क्यांनी व्यवस्थापन आणि कंपनीच्या रचनात्मक अडचणी सांगितल्या आहेत.