भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आणि काळ्या पैशाचे (Black Money) व्यवहार रोखण्यासाठी आयकर विभागाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आयकर कायदा 1961 मध्ये समाविष्ट असलेले कलम २६९ST हे व्यक्ती किंवा संस्थांना एकाच स्रोतातून एका दिवसात २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्यास प्रतिबंधित करते. हा नियम 1 एप्रिल 2017 पासून लागू झाला असून, या नियमाचे पालन न केल्यास मोठा दंड होऊ शकतो. या नियमाचा उद्देश आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) वाढवणे आणि करचोरी व मनी लाँडरिंगला आळा घालणे आहे.
आयकर कायद्याचा कलम २६९ST हा एक असा नियम आहे जो खालील तीन परिस्थितीत २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारण्यास मनाई करतो:
एका दिवसात: एकाच व्यक्तीकडून एका दिवसात २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारणे.
एकाच व्यवहारात: एकाच व्यवहारात २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारणे.
एकाच प्रसंगासाठी: एकाच व्यक्तीकडून एकाच समारंभासाठी (उदा. लग्न समारंभ) किंवा एकाच कार्यक्रमासाठी २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम स्वीकारणे. (जरी ही रक्कम वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये दिली गेली असली तरीही).
या नियमांतर्गत, २ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोखीने करायला देयक (पैसे देणारा) नव्हे, तर प्राप्तकर्ता (पैसे घेणारा) जबाबदार असतो. म्हणजेच, पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीवर या नियमांचे पालन करण्याची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
हा नियम केवळ वस्तू खरेदी-विक्रीवर लागू होत नाही, तर कर्ज परतफेडीवरही लागू होतो. तुम्ही गृहनिर्माण वित्त कंपनी (HFC) किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कडून घेतलेल्या कर्जाचा एकाच दिवसाचा हप्ता जर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तो रोखीने भरता येत नाही.
जर कर्जाची परतफेड २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यासाठी बँक चेक, बँक ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर (UPI/NEFT/RTGS) यासारख्या बँकिंग आणि डिजिटल पद्धती वापरणे अनिवार्य आहे.
कलम २६९ST च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास मोठी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
दंडाची रक्कम: निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त रोख स्वरूपात मिळालेल्या रकमेच्या बरोबर दंडाची रक्कम असते.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच दिवशी एकाच व्यक्तीकडून ३ लाख रुपये रोख स्वीकारले, तर दंड म्हणून त्याला ३ लाख रुपये भरावे लागतील.
व्याप्ती: हा दंड शेतकऱ्यांसह सर्व व्यक्ती, व्यवसाय, व्यावसायिक आणि संस्थांना (त्यांचे स्वरूप किंवा आकार काहीही असो) लागू होतो.
कलम 269 ST लागू झाल्यामुळे रोख व्यवहारांवर अवलंबून असलेल्या लहान व्यवसायांना आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात आव्हाने निर्माण झाली आहेत. यामुळे अनौपचारिक रोख व्यवहार वाढून शासनाच्या महसुलात घट होऊ शकते.
यावर मात करण्यासाठी सरकारने BHIM आणि UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींना प्रोत्साहन दिले आहे. या उपायांमुळे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च कमी झाला असून व्यवसायांना नवीन पद्धती स्वीकारण्यास प्रेरणा मिळाली आहे.
काही विशिष्ट संस्था आणि व्यवहारांना या कलमातून सूट देण्यात आली आहे:
सरकारी व्यवहार: केंद्र किंवा राज्य सरकार, स्थानिक अधिकारी किंवा सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही संस्थेला मिळणारे पेमेंट.
बँकिंग व्यवहार: बँकिंग माध्यमांद्वारे (अकाउंट पेयी चेक, बँक ड्राफ्ट) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (UPI, NEFT) केलेले व्यवहार.
बँका आणि पोस्ट ऑफिस: सरकार, बँकिंग कंपन्या, पोस्ट ऑफिस बचत बँका किंवा सहकारी बँका यांच्याशी संबंधित व्यवहारांना हा नियम लागू नाही.
थोडक्यात, कलम २६९ST हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. करदात्यांनी कायदेशीर चौकटीचे पालन करून कर अनुपालनाची संस्कृती (Compliance Culture) वाढवणे आवश्यक आहे.