Gold Metal Loan Restriction: अर्थ मंत्रालयाने बँकांना २०२३ पासूनच्या गोल्ड मेटल लोन आणि सोन्यासंबंधीच्या कर्जाची सर्व माहिती मागवली आहे. यामुळं सरकार सोन्याबाबत अजून बंधने घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भारताकून ७२१ टन सोनंच आयात करण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची आयात घटली आहे. मात्र असं असलं तरी भारताचे सोने आयातीचे बील हे २४ टक्क्यांनी वाढलं आहे. २०२५-२६ मध्ये ते आता रेकॉर्ड ७१.९ बिलियन डॉलर पर्यंत पोहचलं आहे.
भारतातील डझनभर बँका या सोनं आयातीत सामील असतात. ते आंतरराष्ट्रीय लेंडर्सकडून घेतात आणि ज्वेलर्सपर्यंत गोल्ड मेटल लोनद्वारे पोहचवतात. किंवा ते सोनं परदेशी बँकांकडून कंसाईनमेंट अरेंजमेंटद्वारे घेतात.
याबाबत जाणकार असलेल्या दोन व्यक्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ खात्याकडून शुक्रवारी सायंकाळी बँकांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या पत्राद्वारे गोल्ड मेटल लोन्सची संख्या आणि किंमत, ग्राहक संख्या, आंतरराष्ट्रीय गोल्ड सप्लायर, पोर्टफोलिओ साईज, तारण रक्कम आणि किती लोकांनी कर्ज घेतलं आहे याबाबतची सर्व माहिती मागवली आहे.
सामान्य कर्जात बँक तुम्हाला रोख पैसे किंवा बँकेत रक्कम (Cash) देते. मात्र, गोल्ड मेटल लोनमध्ये बँक ज्वेलर्सना कर्ज म्हणून पैसा न देता थेट 'सोनं' (Physical Gold/Bullion) देते. ज्वेलर्स हे सोने बँकेकडून अंगावर (उधारीवर) घेतात, त्यापासून दागिने बनवून बाजारात विकतात आणि नंतर बँकेला त्याचे पैसे किंवा तितकेच सोने परत करतात.
सोन्याचा पुरवठा: भारतातील डझनभर अधिकृत बँका आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून किंवा परदेशी बँकांकडून सोने आयात करतात.
ज्वेलर्सना वितरण: या बँका ते सोने ज्वेलर्सना 'मेटल लोन' स्वरूपात कच्चा माल म्हणून देतात.
परतफेड: ज्वेलर्सना हे कर्ज फेडण्यासाठी साधारणपणे ९० ते १८० दिवसांचा (किंवा करारानुसार) वेळ मिळतो. दागिने विकून झाल्यानंतर ज्वेलर्स सोन्याच्या चालू बाजारभावानुसार बँकेला कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड करतात.
सर्व बँकांना सोमवारपर्यंत सर्व डेटा देण्यास सांगण्यात आलं आहे. काही केसमध्ये तर महिन्या महिन्याचा सर्व डेटा देण्यास सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यन, या सर्व घडामोडींबाबत वरिष्ठ बँकरने दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने सोन्यावर १५ टक्के आयात शुल्क लावलं आहे. त्याचबरोबर चांदीच्या आयातीवर देखील बंधने घातली आहेत. आता अजून काही बंधने सरकार जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जून आणि जुलै महिन्यात सोन्याची मागणी कमी असते. मे महिन्यात देखील आयात कमी होती. पॉलिसी ऑप्शनची चाचपणी करण्याचा हाच योग्य काळ असू शकतो.
दुसऱ्या एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच बँकांना त्यांचे अंदाजे गोल्ड मेटल लोन किती आहे याची माहिती मागवली होती.
गोल्ड मेटल लोन आयातदारांकडून १९९८ मध्ये सर्वात पहिल्यांदा सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर ते ज्वेलर्सपर्यंत पोहचवलं जातं. बँका या कर्जाचा वापर कसा केला जातो यावर कडक नजर ठेवून असतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'जरी धोरणात्मक मोठे पाऊल जरी उचलले नाही तर काही उपाययोजना केल्या जातील जेणेकरून पुरवठा बाधित न होता आयातीत बदल करता येईल. नुकतेच चार म्युचअल फंड हाऊसेसवर गोल्ड लिंक्ड स्कीमच्या सबस्क्रिप्शनवर बंधने घालण्यात आली आहेत.