What is NDP: आतापर्यंत देश किती प्रगत आहे, अर्थव्यवस्था किती मोठी आहे हे सांगण्यासाठी आपण GDP म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादन पाहत होतो. पण आता केंद्र सरकार हा निकष बदलण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. देशाची खरी प्रगती मोजताना NDP – शुद्ध देशांतर्गत उत्पादन याला अधिक महत्त्व दिलं जाऊ शकतं. ऐकायला हा विषय अवघड वाटतो, पण याचा थेट संबंध सामान्य नागरिकाच्या खिशाशी, गुंतवणुकीशी आणि देशाच्या विकासाशी आहे.
GDP म्हणजे देशात एका वर्षात तयार झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांची एकूण किंमत. पण हे उत्पादन करताना वापरल्या जाणाऱ्या मशीन, इमारती, वाहनं यांची झीज होत असते. ही झीज म्हणजेच डेप्रिसिएशन. NDP म्हणजे GDP मधून ही झीज वजा केल्यानंतर उरलेली खरी कमाई.
सोप सांगायचं तर एखाद्या टॅक्सीने वर्षभरात 5 लाख रुपये कमावले, हा GDP झाला. पण त्या काळात टायर, इंजिन, मेंटेनन्स यावर 1 लाख रुपये खर्च झाला, तर उरलेले 4 लाख रुपये म्हणजे NDP. म्हणजेच प्रत्यक्षात हातात काय उरलं, हे NDP दाखवतं.
GDP फक्त उत्पादन किती झालं हे सांगतो. पण NDP सांगतो की ते उत्पादन टिकवण्यासाठी किती खर्च झाला. जर झीज खूप जास्त असेल, तर देशात फक्त जुन्या गोष्टी सांभाळण्यातच जास्त पैसा खर्च होतो, नव्या विकासासाठी कमी पैसा उरतो. त्यामुळे NDP हा निकष अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद दाखवतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
NDPवर लक्ष दिलं गेलं, तर देशाची यंत्रणा किती मजबूत आहे हे स्पष्ट होईल. कोणत्या क्षेत्रात जास्त झीज होते, कुठे वारंवार दुरुस्ती करावी लागते, हे कळेल. त्यामुळे सरकारला दीर्घकाळ टिकणाऱ्या गुंतवणुकीवर भर देता येईल.
भारतामध्ये डेप्रिसिएशनचे नियम आयकर कायदा आणि कंपनी कायदा यांवर आधारित आहेत.
उदा.
– संगणक, लॅपटॉप पटकन जुने होतात, त्यामुळे त्यांची झीज जास्त होते.
– कारखान्यातील मशीनरीची झीज मध्यम असते.
– इमारतींची झीज कमी होते कारण त्यांचा वापर दीर्घकाळ होतो.
देशासाठी NDP असतं, तर राज्यांसाठी NSDP मोजलं जातं. शेतीप्रधान राज्यांत ट्रॅक्टर, पंप यांची झीज महत्त्वाची ठरेल. औद्योगिक राज्यांत कारखान्यांची यंत्रसामग्री किती झिजते, हे महत्त्वाचं होणार. यामुळे कोणतं राज्य फक्त संसाधनं वापरतंय आणि कोणतं खरचं विकास करतंय, हे स्पष्ट दिसेल.
NDPचा विचार केला, तर गुंतवणूकदार कंपन्यांकडे वेगळ्या नजरेने पाहतील.
– आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्या तुलनेने मजबूत दिसू शकतात, कारण त्यांचं भांडवली नुकसान कमी असतं.
– स्टील, सिमेंटसारख्या उद्योगांना मशीनरीवर जास्त खर्च करावा लागतो, त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम दिसू शकतो.
अमेरिका आणि युरोपसारखे देश आधीपासूनच NDPकडे गांभीर्याने पाहतात.
नॉर्वे, स्वीडनसारखे देश तर नैसर्गिक संसाधनांची झीजही मोजतात, जेणेकरून पुढच्या पिढीसाठी किती संपत्ती शिल्लक राहते हे कळेल.
NDPवर लक्ष केंद्रित केल्यास सरकार दीर्घकाळ टिकणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यावर भर देईल.
म्हणजे चांगल्या दर्जाचे रस्ते, चांगल्या योजना, ऊर्जा-बचत करणारी यंत्रणा. यामुळे भविष्यात दुरुस्तीवरचा खर्च कमी होईल आणि करदात्यांच्या पैशाचा योग्य वापर होईल.