EPF Withdrawal Rules 2026: कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दर महिन्याला जमा होणारा EPF म्हणजेच Provident Fund हा निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, अचानक आर्थिक गरज निर्माण झाली तर PF मधून पैसे कधी आणि किती काढता येतील, हा अनेक कर्मचाऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे.
EPFOच्या नव्या नियमांमध्ये पैसे काढण्याच्या जुन्या अनेक तरतुदी सोप्या करून त्या तीन मोठ्या श्रेणींमध्ये आणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये आवश्यक सामाजिक सुरक्षा, घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थितींचा समावेश आहे.
EPFOच्या सुधारित व्यवस्थेत आधीच्या 13 वेगवेगळ्या तरतुदींचे तीन व्यापक गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
पहिली श्रेणी – आवश्यक सामाजिक सुरक्षा गरजा:
यामध्ये आजारपण, शिक्षण आणि लग्न यांसारख्या गरजांचा समावेश होतो.
दुसरी श्रेणी – घराशी संबंधित गरजा:
घर किंवा फ्लॅट खरेदी, घर बांधणे, गृहकर्जाची परतफेड तसेच घराची दुरुस्ती किंवा सुधारणा यासाठी PFमधून पैसे काढण्याची तरतूद आहे.
तिसरी श्रेणी – विशेष परिस्थिती:
विशिष्ट आपत्कालीन किंवा विशेष परिस्थितींमध्ये PF काढण्याची सुविधा आहे.
नव्या व्यवस्थेत शिक्षणासाठी PFमधून कमाल 10 वेळा, तर लग्नासाठी 5 वेळा पैसे काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आजारपणासाठीही पैसे काढण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
सुधारित नियमांमध्ये पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा कालावधी 12 महिने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच PFमधून पैसे काढताना संबंधित सदस्याने 12 महिन्यांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.
नव्या व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सदस्याच्या खात्यातील योगदानाच्या किमान 25 टक्के रकमेचा हिस्सा शिल्लक ठेवण्याची तरतूद आहे. यामागचा उद्देश कर्मचारी संपूर्ण PF खर्च करून टाकणार नाही आणि निवृत्तीसाठी काही रक्कम सुरक्षित राहील, हा आहे.
PFच्या अंतिम सेटलमेंटबाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. EPFOच्या अधिकृत माहितीनुसार, premature final settlement साठीचा प्रतीक्षा कालावधी 2 महिन्यांवरून 12 महिने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजेच नोकरी सोडल्यानंतर लगेच संपूर्ण PF रक्कम काढण्याऐवजी संबंधित नियमांनुसार प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
नव्या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश PFमधून पैसे काढण्याची प्रक्रिया सोपी करणे आणि एकाच वेळी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निधीचे संरक्षण करणे हा आहे. पैसे काढण्याच्या अनेक तरतुदी तीन मोठ्या श्रेणींमध्ये आणल्यामुळे नियम समजणे सोपे होईल. तसेच 25 टक्के रक्कम खात्यात ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यकालीन निवृत्ती निधीचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.