Diwali Bonus Rules: दिवाळीचा सण जवळ आला की प्रत्येकजण खरेदी आणि इतर खर्चांचे नियोजन करू लागतो. या काळात अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना मिठाई, भेटवस्तू आणि बोनस देतात. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी बोनस कधी मिळणार, याची कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत असतात. मात्र, कंपनीने बोनस दिला नाही तर काय करायचे? बोनस न देणाऱ्या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का? तसेच, बोनस न दिल्यास बॉसला तुरुंगात जावे लागू शकते का? याबाबतचे नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत यापूर्वी पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्ट, १९६५ या कायद्यानुसार नियम ठरवण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना ठरावीक अटी पूर्ण केल्यास बोनस देणे आवश्यक होते.
२१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन कामगार कायद्यांच्या चौकटीत बोनससंबंधी तरतुदी वेजेस कोड, २०१९ म्हणजेच वेतन संहितेमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस देताना लागू असलेले कायदे आणि त्यातील अटी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बोनस मिळेलच, असे नाही. बोनस मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्याचे वेतन, त्याने केलेले काम, नोकरीचा कालावधी आणि संबंधित कंपनीचे नियम यांचा विचार केला जातो.
पूर्वीच्या पेमेंट ऑफ बोनस ॲक्टनुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान ८.३३ टक्के आणि कमाल २० टक्के बोनस देण्याची तरतूद होती. मात्र, हा बोनस कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण पगारावरच मोजला जातो असे नाही. त्याची गणना कायद्यातील तरतुदी आणि लागू वेतन मर्यादेनुसार केली जाते.
नवीन कामगार कायद्यांनुसार बोनस मिळण्याची पात्रता ठरवताना संबंधित नियम तपासणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्या कंपनीत काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सारखाच बोनस मिळेल, असे नाही.
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक कंपन्या दिवाळीच्या निमित्ताने कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त बोनस किंवा भेटवस्तू देतात. मात्र, दिवाळी आली म्हणून प्रत्येक कंपनीने स्वतंत्रपणे दिवाळी बोनस दिलाच पाहिजे, असा सार्वत्रिक नियम नाही.
कायद्यानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणारा वार्षिक बोनस आणि कंपनीकडून दिवाळीनिमित्त दिला जाणारा अतिरिक्त बोनस या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
कर्मचारी कायद्यानुसार वार्षिक बोनस मिळण्यास पात्र असेल, तर लागू असलेल्या नियमांनुसार त्याला बोनस देणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, दिवाळीनिमित्त दिला जाणारा अतिरिक्त बोनस कंपनीचे धोरण, करार किंवा इतर लागू अटींवर अवलंबून असतो.
कंपनीने पात्र कर्मचाऱ्यांना कायद्यानुसार देय असलेला बोनस दिला नाही, तर संबंधित कंपनीविरोधात तक्रार करता येऊ शकते. प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर लागू कायद्यानुसार दंड किंवा इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
काही परिस्थितींमध्ये जबाबदार व्यक्तींवरही दंडात्मक कारवाई होण्याची तरतूद आहे. मात्र, बोनस दिला नाही म्हणून बॉसला थेट तुरुंगात जावे लागेल, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती, कायद्यातील तरतुदी आणि चौकशीतून समोर आलेल्या बाबींनुसार कारवाई केली जाते.
कायद्यानुसार बोनस मिळण्यास पात्र असूनही कंपनीने तो दिला नसेल, तर कर्मचाऱ्यांनी सर्वप्रथम कंपनीच्या मानव संसाधन विभागाकडे (एचआर) किंवा व्यवस्थापनाकडे लेखी विचारणा करावी. बोनस कशाच्या आधारे ठरवला जातो आणि तो का देण्यात आलेला नाही, याची माहिती मागावी.
तरीही प्रश्न सुटला नाही, तर संबंधित कामगार विभाग किंवा कामगार अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येऊ शकते. तक्रार करताना पगाराच्या पावत्या, नोकरीसंबंधी कागदपत्रे आणि कंपनीने दिलेली लेखी माहिती यांसारखे पुरावे जवळ ठेवावेत.
दिवाळीचा बोनस मिळणे आणि कायद्यानुसार वार्षिक बोनस मिळणे या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे कंपनीने बोनस दिला नाही म्हणून लगेच बॉसला तुरुंगवास होईल, असा निष्कर्ष काढू नका. सर्वप्रथम आपण बोनससाठी पात्र आहोत का, कंपनीला तो देणे कायद्याने बंधनकारक आहे का आणि बोनससंबंधी कोणते नियम लागू होतात, हे तपासा. त्यानंतर गरज पडल्यास कामगार विभागाकडे तक्रार करा.