नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने डाक विभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा उत्पादकता-संलग्न बोनस (पीएलबी) जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांच्या वेतनाइतकी बोनसची रक्कम मिळणार असून, कमाल बोनस १३ हजार ८१६ रुपये असेल. डाक विभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
या बोनसचा लाभ गट ‘क’ (ग्रुप सी), अराजपत्रित गट ‘ब’ आणि मल्टिटास्किंग स्टाफ (एमटीएस) कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात कार्यरत ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) तसेच पात्र पूर्णवेळ आणि तात्पुरत्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचाही या योजनेत समावेश आहे.
सात हजार रुपयांच्या मर्यादेवर गणना
बोनसची गणना करताना मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा सात हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचे प्रत्यक्ष वेतन यापेक्षा अधिक असले, तरी बोनसची गणना सात हजार रुपयांच्या मर्यादेवर केली जाणार आहे. त्यानुसार ६० दिवसांच्या बोनसची कमाल रक्कम १३ हजार ८१६ रुपये होते.
नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता आणि नियमानुसार ग्राह्य धरले जाणारे अन्य भत्ते विचारात घेतले जातील. ग्रामीण डाक सेवकांसाठी वेळ-संबंधित सातत्य भत्ता (टीआरसीए) आणि महागाई भत्ता यांच्या आधारे गणना केली जाणार आहे.
नोकरी सोडलेल्यांनाही प्रमाणानुसार लाभ
१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत निवृत्त झालेले, राजीनामा दिलेले किंवा अन्य विभागात बदली झालेले पात्र कर्मचारी यांनी प्रत्यक्ष काम केलेल्या कालावधीनुसार बोनस मिळण्याची तरतूद आहे. वर्षाच्या मध्यात सेवेत रुजू झालेल्या किंवा सेवा सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना पात्रतेनुसार प्रमाणशीर बोनस दिला जाईल. विनावेतन रजा किंवा कामावर अनुपस्थितीचा कालावधी असल्यास बोनसच्या रकमेत त्यानुसार कपात होऊ शकते.
