बँकांमधील घटत्या ठेवींबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman), रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) अलीकडेच चिंता व्यक्त करीत बँकांचे कान टोचले होते. ठेवींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी बँकांनी आकर्षक योजनांसह ठोस पावले उचलण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. त्यानुसार व्याज दरवाढीसारखे पाऊल अनेक बँकांनी उचलले आहे.
बँकिंगमध्ये ठेवी आणि कर्ज या एकाच नाण्याचा दोन बाजू असून, यातील असंतुलन रोकड टंचाईसारख्या संकटाला निमंत्रण देते. ते टाळायचे असेल, तर आपल्यापासून दुरावत चाललेल्या ठेवीदारांना टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान बँकिंग क्षेत्रासमोर आहे.
ठेवी आणि कर्ज वितरण यातील वाढत्या दरीबद्दल रिझर्व्ह बँकही (Reserve Bank of India) चिंतित आहे. ठेवींद्वारे प्राप्त रकमेतून कर्जवाटप करून त्यावर नफा कमविणे, हे बँकांचे मुख्य काम असते; पण सध्या कर्जाची मागणी अधिक; मात्र त्या तुलनेत ठेवींचे प्रमाण खूपच कमी, असे चित्र आहे. अशात कर्ज मागणीच्या पूर्ततेसाठी बँकांनी शॉर्ट टर्म नॉन-रिटेल डिपॉझिट आणि लायबिलिटीसारख्या पर्यायांचा मार्ग अवलंबला आहे; मात्र याने भविष्यात बँकिंग क्षेत्रात रोकड टंचाईसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते, असा इशारा आरबीआयने दिला होता.
शेअर बाजार (Stock Market), म्युच्युअल फंडसारख्या (Mutual Fund) इतर पर्यायांकडे वाढता कल हे ठेवी घटण्यामागील मुख्य कारण मानले जाते. या पर्यायांच्या तुलनेत ठेवींद्वारे मिळणारे व्याज अथवा उत्पन्न कमी असल्याने विशेषत: तरुणवर्गाचा मोहभंग झाला असून, तो जोखमीची वाट चोखाळत आहे. परिणामी, इक्विटी गुंतवणूकदाराचे सरासरी वय घटून 30 वर आलेे. 40 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूकदार 30 पेक्षा कमी वयाचे आहेत.
ठेवींमधील वाढ : 11.7%
कर्ज मागणीतील वाढ : 15%
ठेवी, कर्ज मागणी वाढीत 400 बेसिस पॉईंटचे अंतर
गतवर्षीच्या तुलनेत ठेवींत 3.5 लाख कोटींची घट
देशातील एकूण ठेवीदारांत 47% ज्येष्ठ नागरिक
ठेवींबाबतची ही स्थिती आणखी 2-4 वर्षे कायम राहील
केवळ व्याज दरात वाढ करून भागणार नाही; तर कररचनेत सुधारणांची गरज
लिक्विडिटीसंबंधी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे कर्ज मागणीत अल्प कालावधीसाठी सुस्ती शक्य