LPG Price Hike: देशभरातील व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. १ मे २०२६ पासून सरकारी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत तब्बल ९९३ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. पश्चिम बंगाल, आसामसह अनेक राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर ही दरवाढ करण्यात आल्याने त्यावर राजकीय चर्चाही रंगू लागली आहे.
या दरवाढीनंतर दिल्ली, मुंबईसह देशातील अनेक शहरांमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत आता ३ हजार रुपयांच्या पुढे गेली आहे. दिल्लीत एका कमर्शियल सिलेंडरची किंमत आता ३०७१.५० रुपये झाली आहे. याआधी १ एप्रिलला हा सिलेंडर २०७८.५० रुपयांना मिळत होता. म्हणजेच अवघ्या एका महिन्यात जवळपास हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.
मात्र सर्वसामान्यांसाठी एक दिलासादायक बाब म्हणजे घरगुती वापराच्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. सध्या दिल्लीत घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ९१३ रुपये आहे. मुंबईत तो ९१२.५० रुपयांना मिळत आहे. चेन्नईत ९२८.५० रुपये तर कोलकात्यात ९३९ रुपये इतकी किंमत आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात झालेल्या या मोठ्या वाढीचा थेट परिणाम हॉटेल व्यवसायावर होणार आहे. रेस्टॉरंट, ढाबे, केटरिंग व्यवसाय आणि स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे बाहेर खाणे आता आणखी महाग होण्याची शक्यता आहे. हॉटेलमधील जेवण, चहा, नाश्ता, फास्ट फूड आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढू शकतात.
या दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती हे कारण मानले जात आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील संकट अधिक गंभीर झाले आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस याच मार्गाने येत असतो. मात्र हा मार्ग बंद असल्याने पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे.
भारताला आता इतर देशांकडून तेल आणि गॅस आयात वाढवावी लागत आहे. त्यामुळे वाहतूक आणि आयात खर्च वाढला आहे. याच वाढत्या खर्चाचा परिणाम आता एलपीजीच्या किंमतींवर दिसू लागला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी वाढला तर पुढील काही महिन्यांत इंधनाच्या किंमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महागाई वाढू शकते.
सध्या घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले असले तरी व्यावसायिक गॅसच्या दरवाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होण्याची शक्यता आहे. कारण हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायातील वाढलेला खर्च शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे.