Retirement planning
नवी दिल्ली: निवृत्तीचे नियोजन आता केवळ पैसे वाचवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. वाढते वय, महागाई आणि वैद्यकीय खर्चात होणारी वाढ पाहता, निवृत्तीसाठी आधीच मोठा निधी उभारणे आवश्यक झाले आहे. पगारदार व्यक्तींना ईपीएफचा लाभ मिळत असला, तरी अशा अनेक सरकारी योजना आहेत ज्या निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकतात.
एनपीएस ही PFRDA द्वारे नियंत्रित केली जाणारी सरकारी निवृत्ती योजना आहे. यात पगारदार कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती, असे दोघेही गुंतवणूक करू शकतात. यातील निधी इक्विटी, कॉर्पोरेट बाँड्स, सरकारी बाँड्स आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवला जातो. निवृत्तीच्या वेळी, जमा झालेल्या निधीचा काही भाग एकरकमी काढता येतो, तर उर्वरित रकमेतून 'अॅन्युइटी' खरेदी केली जाते, ज्यामुळे मासिक पेन्शन मिळते. यात कर सवलतींचाही लाभ मिळतो.
संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ ही सर्वात लोकप्रिय निवृत्ती योजना आहे. यात दरमहा, कर्मचारी आणि मालक दोघेही मूळ पगार आणि महागाई भत्त्याचा ठराविक हिस्सा योगदान म्हणून जमा करतात. EPFO दरवर्षी व्याजाचा दर निश्चित करते; सध्या हा दर वार्षिक ८.२५ टक्के इतका आहे. निवृत्तीनंतर संपूर्ण निधी काढता येतो. वैद्यकीय उपचार, घर खरेदी किंवा शिक्षण यांसारख्या गरजांसाठी काही अटींचे पालन करून अंशतः रक्कम काढण्याची मुभाही असते.
पीपीएफ ही सरकार-समर्थित दीर्घकालीन बचत योजना आहे. याचा कालावधी १५ वर्षांचा असतो, जो पाच वर्षांच्या टप्प्यांमध्ये वाढवता येतो. याचा व्याजदर सरकारद्वारे निश्चित केला जातो आणि परताव्यावर बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम होत नाही. यात कर सवलती मिळतात आणि दीर्घकाळात सुरक्षित निवृत्ती निधी उभारण्यासाठी हा एक उत्कृष्ट पर्याय मानला जातो.
अटल पेन्शन योजना प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी सुरू करण्यात आली होती; तरीही, पात्रता निकष पूर्ण करणारे इतर लोकही यात सामील होऊ शकतात. यात नोकरीच्या किंवा कामाच्या काळात नियमित गुंतवणूक करणे आवश्यक असते. ठराविक वयानंतर तुम्हाला हमीयुक्त मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम तुमच्या योगदानावर आणि तुम्ही निवडलेल्या पर्यायावर अवलंबून असते.
एससीएसएस ही विशेषतः निवृत्त झालेल्या व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आली आहे. बँका आणि पोस्ट ऑफिसद्वारे गुंतवणूक करता येते. सरकार वेळोवेळी व्याजदर निश्चित करते. नियमित अंतराने व्याज मिळत असल्याने, निवृत्तीनंतर स्थिर उत्पन्न मिळवू इच्छिणाऱ्यांमध्ये हा एक लोकप्रिय पर्याय आहे.
सरकारी योजनांव्यतिरिक्त, निवृत्तीसाठी निधी उभारण्यासाठी म्युच्युअल फंड्स हा देखील एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. इक्विटी म्युच्युअल फंड्समध्ये दीर्घकाळात उत्तम परतावा देण्याची क्षमता असते; मात्र, त्यात बाजारातील जोखीम असते.
एसआयपी द्वारे दरमहा गुंतवणूक केल्यास, कालांतराने तुम्हाला 'चक्रवाढ व्याजा'चा लाभ मिळतो. निवृत्तीचा काळ जवळ येताच, अनेक गुंतवणूकदार कमी जोखीम असलेल्या 'डेट फंड्स' सारख्या स्थिर पर्यायांकडे वळतात.
एखादी विशिष्ट निवृत्ती योजना प्रत्येकासाठीच योग्य असेल असे नाही. योग्य निवड ही तुमचे वय, उत्पन्न, नोकरीचे स्वरूप, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि निवृत्तीविषयक उद्दिष्टे यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असते. आर्थिक सल्लागार सहसा केवळ एकाच योजनेवर अवलंबून न राहण्याचा सल्ला देतात; त्याऐवजी, जोखीम कमी करण्यासाठी विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सुचवतात.
उदाहरणार्थ, पगारदार व्यक्तींसाठी ईपीएफ हा गुंतवणुकीचा पाया ठरू शकतो, तर एनपीएस, पीपीएफ आणि म्युच्युअल फंड्स अतिरिक्त निवृत्ती निधी उभारण्यास मदत करू शकतात. निवृत्तीनंतर, एससीसीएस सारख्या योजना नियमित उत्पन्नाचा विश्वसनीय स्रोत ठरू शकतात.