अनिल पाटील, एस. पी. वेल्थ, एम. एफ. डी. प्रा. लि. अधिकृत म्युच्युअल फंड वितरक
भारतीय भांडवल बाजारातील म्युच्युअल फंड उद्योगाची मालमत्ता 81लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे . अनुभवी आणि जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड मर्यादित आणि पारंपारिक वाटत आहे. अधिक जोखीम घेऊन अधिक परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणुकदारासाठी आता ‘स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड’ (SIF) एक नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
सेबीने डिसेंबर 2024 मध्ये SIF योजना जाहीर केली. आणि 1 एप्रिल 2025 पासून ती अंमलात आणली. अल्पावधीतच रु.12000 कोटींची मालमत्ता (AUM) जमा करून गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले आहे. SIF ही संकल्पना म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस (PMS/ AIF) या दोन जगांमधील पोकळी भरून काढणारी आहे. सर्वसामान्य लोकांची म्युच्युअल फंडात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. या गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकाला सेबीच्या नियमाचे कडक पालन करावे लागते. SIF योजनेत फंड व्यवस्थापकाला थोडी मोकळीक दिली आहे.
म्युच्युअल फंडात किमान 100 रु.पासून गुंतवणूक करता येते आणि PMS किमान गुंतवणूक 50 लाख रु. आहे. अनेक उच्च मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांनाही 50 लाख गुंतवणूक करणे शक्य नाही. अशा गुंतवणूकदारांसाठी नवीन सोपा व पारदर्शक पर्याय सिफ फंड आला आहे. या योजनेत किमान गुंतवणूक 10 लाख रु. करणे गरजेचे आहे. म्युच्युअल फंडाची नियामक शिस्त व पारदर्शकता कायम ठेवत, SIF फंड व्यवस्थापकांला डेरिव्हेटिव्ह्जच्या माध्यमातून 25 टक्केपर्यंत मर्यादित अनहेज्ड शॉर्ट पोझिशन घेण्याची मुभा मिळाली आहे. म्युच्युअल फंडात एखादा शेअर घेतला तर तो वाढण्यासाठी लोंग ओन्ली (केवळ वाट पाहणे) किंवा डेरीव्हेटिव्जह हेज करणे या पद्धतीने कार्य चालते. या उलट SIF फंड व्यवस्थापकाला डेरीव्हेटीव्हजच्या फ्युचर्स ऑप्शन माध्यमातून काही प्रमाणात नेकेड शोर्ट पोझिशन घेण्याची, क्षेत्र निहाय, सेक्टर रोटेशन, आक्रमक निर्णय घेण्याची आणि बाजार परिस्थितीनुसार असेट अलोकेशन झपाट्याने बदलण्याची मुभा दिली आहे.
थोडक्यात म्युच्युअल फंडाची पारदर्शकता आणि नियामक सुरक्षा कायम ठेऊन PMS सारखी व्यावसाईक आणि आक्रमक रणनीती वापरण्याची क्षमता SIF योजनेत असल्याने म्युच्युअल फंडापेक्षा चांगला परतावा SIF मधून मिळू शकण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदाराचे रक्षणासाठी सेबीने SIF योजनांना परवानगी देताना काही निकष लावले आहेत. ते म्हणजे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (CIO) यांचा गुंतवणूक कार्यातील उत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड, कीमान 10 वर्षांचा अनुभव, AMC मधील किमान 5000/- कोटी सरासरी निधीचे व्यवस्थापन केलेल्या आणि सक्षम व्यवस्थापन असलेल्या असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना परवानगी दिली आहे. सेबीच्या कडक निर्बंधामुळे काही ठराविक म्युच्युअल फंड कंपन्या या मध्ये उतरल्या आहे.
सेबीने SIF अंतर्गत तीन प्रमुख योजना मध्ये सात उपप्रकारच्या रणनीती निश्चित केल्या आहेत.
इक्विटी (समभाग आधारित )
१) इक्विटी (लॉंग-शॉर्ट फंड)-
शेअर बाजारातील गतिशील लॉंग-शॉर्ट दोन्ही पोझिशन घेऊन जास्तीत जास्त परतावा मिळविण्याचा प्रयत्न करणारे 25 टक्के डेरीव्हेटीज शॉर्ट 80 टक्के पर्यंत लॉंग पोजिशनद्वारे गुंतवणुकीचे नियोजन करू शकतात.
२) इक्विटी एक्स टॅाप 100 (लॉंग-शॉर्ट फंड)-
बाजरातील आघाडीच्या 100 कंपन्या व्यतिरिक्त मिड व स्माल कॅप क्षेत्रात संधी शोधून डेरीव्हेटीज 25 टक्के शॉर्ट 80 टक्केपर्यंत लॉंग पोजिशनद्वारे गुंतवणुकीचे नियोजन करणारी ही योजना आहे .
३) सेक्टर रोटेशन (लॉंग-शॉर्ट फंड) -
अर्थव्यवस्थेतील चक्रानुसार (आयटी,फार्मा, बँकिंग, आटो, FMCG मेटल एनर्जी अशा क्षेत्रामधून तेजी मंदी नुसार क्षेत्र बदलत नफा मिळविण्यासाठी शिथिलता दिली आहे इथेही 25 टक्के शॉर्ट पोजिशनद्वारे गुंतवणुकीचे नियोजन केले जाणार आहे.
१) डेब्ट लॉंग - (शॉर्ट फंड) डेब्ट साधनामध्ये गुंतवणूक डेरीव्हेटीव्हजद्वारे शॉर्ट करून गुंतवणूकीचे नियोजन करू शकतात .
२) सेक्टरल डेब्ट लॉंग - विविध क्षेत्रातील डेब्ट रोख्यामध्ये गुंतवणूक करून डेरीव्हेटीव्हजद्वारे शॉर्ट करून गुंतवणुकीचे नियोजन शकतात. डेरीव्हेटीव्हजद्वारे नियोजन केल्याने बाजारातील डेब्ट मार्केट चढ उताराचा फायदा गुंतवणूक दारांना मिळणार आहे. सरासरी परतावा जास्त मिळण्याची शक्यता आहे.
हायब्रीड रणनीती ( समभाग, कर्जरोखे मिश्र बाजार आधारित )
१) ॲक्टिव असेट अलोकेटर (लॉंग-शॉर्ट फंड) - बाजार परिस्थिती नुसार इक्विटी, कर्जरोखे, कमोडीटी रिटस अशा विविध ठिकाणी गुंतवणुकीचे प्रमाण गतीमाणपणे बदलणारी रणनीतीचा अवलंब करणारी योजना होय. डेरीव्हेटीव्हजव्दारे अन हेज्ड शॉर्ट २५ टक्केपर्यंत डेब्ट आणि इक्विटी प्रमाण राहणार आहे.
२) हायब्रीड (लॉंग-शॉर्ट फंड) या रणनीतीमध्ये इक्विटी आणि डेब्ट रोख्यात गुंतवणूक करताना मर्यादित डेरीव्हेटीव्हज आणि संतुलित मिश्रण ज्यामुळे कमी अस्थिरता आणि सुरक्षित भांडवल उद्देश ठेवला जाईल. तीनचार वर्षासाठी सुरक्षित गुंतवणूक व चागला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. बँक ठेवीला चांगला पर्याय उपलब्ध होत आहे .
सुरवातीस किमान गुंतवणूक 10 लाख त्यापुढे 100 रु. पटीत करता येते. एकरकमी, एसआयपी, एसडब्लूपी व्दारे गुंतवणूक करता येते .
गुंतवणूकदारांनी जिथे जीखीम जास्त तिथे परतावा जास्त असतो, या नियमाधारित नवीन योजना आली आहे. त्याचे आकर्षक फायदे पाहून गुंतवणूक न करता योजनेचे तपशील नीटपणे वाचले पाहिजेत. जोखीम समजावून घेतली पाहिजे. प्रत्यक्ष पोर्टफोलिओ रचना, पोझिशन प्रमाण, फंड व्यवस्थापकाचा अनुभव, मागील कामगिरी यांचा सखोल अभ्यास करून गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घ्यावा. डेरीव्हेटिव्हज मधील पोझिशन शॉर्ट रणनीतीमुळे नफ्याचे प्रमाण वाढणार आहे तशी तोट्याचेही प्रमाण असणार आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गुंतवणूक करताना गुंतवणूक का करावी? त्याचा कालावधी किती आहे? जोखीम घेण्याची क्षमता किती आहे? या गोष्टी विचारात घेऊन योजनेची निवड केली पाहिजे. दीर्घ कालावधी असेल तर इक्विटी योजनेचा विचार करा. मध्यम कालावधी असेल हायब्रीड योजना, अल्पकाळासाठी डेब्ट योजनेचा विचार करावा. त्यापूर्वी कुटुंबाचा आर्थिक नियोजनाद्वारे आपल्या गरजांचा अभ्यास करण्यासाठी चांगल्या सल्लागाराची निवड करून सल्ला घ्यावा.
कर आकारणी
इक्विटी SIF साठी एक वर्षानंतर 12.5 टक्के कॅपिटल गेन अल्पकाळासाठी एक वर्षाच्या आत 20 टक्के कॅपिटल गेन लागेल. डेब्ट SIF फंडातील अल्पकालीन दोन वर्षाच्या आत नफा असेल. प्राप्ती करानुसार आकारणी दोन वर्षानंतर 12.5 टक्के कॅपिटल गेन कर द्यावा लागेल. लॉंग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG ) सवलत वार्षिक रु 1.25 लाख नफ्यावर सूट दिली आहे.
