8th Pay Commission:
नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या ८व्या वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यापासून पगार वाढ आणि थकबाकीबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नवीन वेतन आयोगाचा लाभ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत असली, तरी आयोग आपल्या शिफारसी कधी सादर करणार आणि थकबाकीची नेमकी तारीख कोणती असेल, याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
अपस्टॉक्सच्या १३ ऑक्टोबर २०२६ च्या अहवालानुसार, मागील तीन वेतन आयोगांचा इतिहास पाहता थकबाकीची गणना आणि प्रत्यक्ष पेमेंटची तारीख कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. ५व्या आणि ६व्या वेतन आयोगाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीचे वाटप झाले होते, तर ७व्या वेतन आयोगाने मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा थकबाकीचा बोजा आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण शक्य तितका कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता.
७व्या वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार, ५व्या वेतन आयोगांतर्गत थकबाकीची रक्कम दोन आर्थिक वर्षांत अदा करण्यात आली होती. यामध्ये पहिला हप्ता १९९७-९८ मध्ये तर दुसरा हप्ता १९९८-९९ मध्ये देण्यात आला होता. थकबाकीच्या या पेमेंटचा परिणाम थेट सरकारी तिजोरीवर झाला होता. विशेषतः संरक्षण क्षेत्रातील वेतन आणि भत्त्यांचा खर्च एकूण संरक्षण महसुली खर्चाच्या सुमारे ४०-४१ टक्क्यांवरून वाढून थेट ४५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला होता.
६ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनुसार थकबाकी देणे हा सरकारसाठी मोठा खर्च ठरला होता. ७ व्या वेतन आयोगाने आपल्या दस्तऐवजांमध्ये मागील आयोगांच्या अनुभवांचा संदर्भ दिला होता. त्यात नमूद केले होते की, थकबाकीमुळे सरकारी खर्चात तात्पुरती वाढ होऊ शकते, ज्याचा परिणाम आर्थिक स्थिरता आणि किंमत पातळीवर होऊ शकतो.
७ व्या वेतन आयोगाने वेतन सुधारणेसाठी १ जानेवारी २०१६ ही तारीख प्रभावी तारीख म्हणून शिफारस केली होती. कर्मचारी संघटनांनी १ जानेवारी २०१४ पासून याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती, परंतु आयोगाने ही मागणी मान्य केली नाही. सातव्या वेतन आयोगाने २.५७ इतका फिटमेंट फॅक्टर सुचवला होता. यापैकी २.२५ हा घटक तत्कालीन १२५% महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्यासाठी होता, तर उर्वरित भागामुळे वेतनात अंदाजे १४.२% ची प्रत्यक्ष वाढ झाली.
कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी १ जानेवारी २०२६ या तारखेची अपेक्षा करत आहेत. मागील वेतन आयोगांच्या १० वर्षांच्या चक्राचा विचार करता, या तारखेपासून नवीन वेतन सुधारणा लागू होण्याची शक्यता आहे, या चर्चेतून ही अपेक्षा निर्माण झाली आहे. या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली असून, शिफारसी सादर करण्यासाठी त्याला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. परिणामी, मे २०२७ च्या सुमारास हा अहवाल प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही, सरकारची समीक्षा, मंजुरी आणि अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया अतिरिक्त वेळ घेऊ शकते.
जर सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून वेतन सुधारणा लागू करण्याची घोषणा केली, तर त्या तारखेपासूनची थकबाकी जमा होऊ शकते; मात्र, तिची गणना नवीन वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, इतर भत्ते आणि सरकारच्या अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.