7th Pay Commission Pudhari
अर्थभान

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा वाढणार; पगारात किती वाढ होणार?

7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात पुन्हा 3 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर ही वाढ मंजूर झाली तर DA 60 टक्क्यांवरून 63 टक्क्यांपर्यंत जाईल.

पुढारी वृत्तसेवा

7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी आहे. नुकतेच महागाई भत्त्यात (DA) 2 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती आणि त्यानंतर आता आणखी 3 टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर ही वाढ मंजूर झाली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा DA थेट 60 टक्क्यांवरून 63 टक्क्यांपर्यंत जाईल.

महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा वाढवला जातो. जानेवारी ते जून या सहामाहीसाठीची वाढ साधारणपणे होळीच्या आसपास जाहीर केली जाते, तर जुलै ते डिसेंबर कालावधीतील वाढ नवरात्र किंवा दसऱ्याच्या सुमारास घोषित केली जाते. ही वाढ AICPI निर्देशांकाच्या आधारे ठरवली जाते.

सध्या माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, पुढील DA वाढ 3 टक्क्यांची असू शकते. याचा फायदा 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळू शकतो.

या वाढीचा पगारावर किती परिणाम होईल, याबद्दल बोलायचे झाले तर ते कर्मचाऱ्यांच्या पे-लेव्हलवर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, लेव्हल-1 मधील कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार 18 हजार रुपये आहे. जर DA 63 टक्के झाला, तर त्यांना 11,340 रुपये महागाई भत्ता मिळेल. म्हणजेच बेसिक आणि DA मिळून त्यांचा पगार 29,340 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. याशिवाय इतर भत्ते वेगळे मिळतात.

उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, कॅबिनेट सचिवांच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा बेसिक पगार सुमारे अडीच लाख रुपये असतो. त्यावर 63 टक्के DA लागू झाल्यास त्यांना तब्बल 1,57,500 रुपये महागाई भत्ता मिळू शकतो.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत DA आणि DR मध्ये 2 टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 6,791 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाबाबतही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी आयोगाची अधिकृत स्थापना करण्यात आली असून न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत.

या आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे मे 2027 पर्यंत अहवाल येण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जाऊ शकतात. जर अहवाल उशिरा आला, तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी म्हणजेच एरिअरही मिळू शकतो.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT