DA hike 2026
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (दि. १८) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. प्रस्तावित ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत वेतन रचनेत मोठे बदल करण्याच्या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने सरकारला सादर केलेल्या निवेदनात वेतन रचनेत मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने ३.८३ इतक्या उच्च 'फिटमेंट फॅक्टर'ची मागणी आहे; ज्यामुळे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून वाढून सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल.
वेतन गणनेसाठी 'कुटुंब' या संज्ञेची व्याप्ती वाढवून त्यात अवलंबून असलेल्या पालकांचा समावेश करण्याचा प्रस्तावही या संघटनेने मांडला आहे. तसेच, वेतनातील तफावतीवर मर्यादा घालण्याची, आणि त्यासोबतच उच्च वेतनवाढ व महागाईशी निगडित भत्ते देण्याची शिफारस केली आहे.
याच बैठकीत केंद्र सरकारने भारतीय जहाजांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय ध्वजधारक आणि भारताकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या जहाजांना स्वस्त दरात विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी १३,००० कोटी रुपयांचा 'सॉवरेन मेरीटाइम फंड' स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे सागरी व्यापारात भारतीय जहाजांना अधिक स्थैर्य प्राप्त होईल.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या जाळ्याचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकारने 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना' आता २०२८ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या विस्तारासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
