पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पत्नी आपल्या घरातील गरजा तसेच आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण आणि जीवन देण्यासाठी पतीवर अवलंबून राहणे खूपच साहजिक आहे. पती आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी स्वत: दारुच्या आहारी जावून व्यसनाधीन होत असेल तर तो स्वाभाविकपणे पत्नीसह संपूर्ण कुटुंबासाठी मानसिकदृष्ट्या क्रूर ठरतो, असे निरीक्षण छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पत्नीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देत पतीने पोटगी म्हणून पत्नीला दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
२००६ मध्ये विवाह झालेल्या दाम्पत्याला दोन मुले आहेत. पत्नी गृहिणी होती. विवाहानंतर काही वर्षांनी पत्नी दारुच्या आहारी गेला. काही वर्षांमध्ये पतीच्या दारुचे व्यसन वाढले. परिस्थिती इतकी बिघडली की, दारू विकत घेण्यासाठी त्याने घरगुती सामान देखील विकले. पतीने दोन मुलांच्या शाळेची फीही भरली नाही. अखेर पत्नीने पतीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात दाद मागितली. मात्र येथे तिची मागणी मान्य झाली नाही. तिने घटस्फोटाला परवानगी मिळण्यासाठी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पत्नी आपल्या घरातील गरजांसाठी आणि आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण आणि जीवन देण्यासाठी पतीवर अवलंबून राहणे खूप साहजिक आहे. आपली जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी पती दारुच्या आहारी गेला तर कुटुंब बिघडते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पत्नी आणि मुलांसह संपूर्ण कुटुंबावर मानसिक छळच ठरतो. या प्रकरणात पती आपल्या पत्नीसाठी मानसिकदृष्ट्या क्रूर होता हे स्पष्ट होते, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले.
दाम्पत्याला दोन मुले असताना पतीने कधीही मुलांच्या शाळेची फी भरली नाही. ही फी भरण्यासाठी किंवा इतर घरगुती सामानासाठी पत्नीने पैसे मागितले असता, त्याने तिला शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीने केलेल्या आरोपांवर उलटतपासणी न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने हे आरोप स्वीकारत आहे. या प्रकरणात पतीने आपल्या पत्नीचा मानसिक छळ केला हे सांगता येईल, अशीही टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली.
या प्रकरणी पत्नीच्या वागणुकीवरुन दिसून येते की, तिने आपला विवाह वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पतीने आपले वर्तन सुधारेल, असे वचन दिले मात्र ते पूर्ण केले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने घटस्फोटाला परवानगी दिली. पतीने पत्नीला पालनपोषणासाठी दरमहा १५ हजार रुपये प्रति द्यावेत, असा आदेशही दिला.
हेही वाचा :