पुढारी ऑनलाईन डेस्क
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेवू नये, असा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता याप्रश्नी निवडणूक आयाेग काेणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश पॅटर्नचा राज्यातही राबविण्यात यावा, अशी मागणी आज सकाळी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत झाली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत महाराष्ट्रातही स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुका स्थगित कराव्यात यावर सर्वपक्षीय बेठकीत एकमत झालं. यासंदर्भातील ठराव विधानसभेत मांडण्याचा निर्णयही झाला हाेता. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेवू नये, असा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता याप्रश्नी निवडणूक आयाेग काेणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी आरक्षण तिढा न सुटल्याने मध्य प्रदेश सरकारने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय रविवारी घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाने १७ डिसेंबर रोजी निर्णय देताना ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देताना मागासवर्गीय जागांबाबात पुन्हा आरक्षणाचे नोटिफिकेशन काढण्याचे निर्देश दिले हाेते . त्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत होते. अखेर मध्य प्रदेश सरकारने ही निवडणुकाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले होते. आता महाराष्ट्रातही असाच निर्णय घ्यावा, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
हेही वाचलं का?