पुढारी ऑनलाईन डेस्क: 'एसबीआय' फसवणुकप्रकरणी 'ईडी'ने राज्यात आज मोठी कारवाई केली. जळगाव, मुंबई, ठाणे, सिल्लोडअशा अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. एसबीआयची फसवणूक करणाऱ्या ज्वेलर्स मालकांच्या ७० स्थावर मालमत्तेवर ईडीने छापा टाकला. यामध्ये 315.60 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे, अशी माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या अधिकृत 'X' अकाऊंटवरून दिली आहे. (ED Raid)
स्टेट बँक ऑफ इंडियाची ३५२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत, जळगाव येथील तीन कंपन्यांविरुद्ध सीबीआयने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. ईश्वरलाल शंकरलाल जैन ललवाणी, मनीष ईश्वरलाल जैन लालवानी आणि इतर काहींविरोधात सीबीआयने आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत नोंदवलेल्या तीन एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला आहे. (ED Raid)
ईडीने आज टाकलेल्या छाप्यात राज्यातील विविध ठिकाणांहून सुमारे ३१५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. या मालमत्तेत पवनचक्की, चांदी आणि हिऱ्याचे दागिने, रोख रक्कम तसेच इतर मालमत्ता जप्त केली आहे. मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये एसबीआयची फसवणूक करणाऱ्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेमध्ये बेनामी मालमत्तेचा देखील समावेश आहे, असे देखील इडीने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. संबंधित ज्वेलर्स मालक कर्जे मिळवण्यासाठी बनावट आर्थिक माहिती सादर केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे.
एसबीआयने सीबीआयकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, राजमल लखीचंद ज्वेलर्समुळे बँकेचा २०६.७३ कोटी, आरएल गोल्डमुळे ६९.१९ कोटी आणि मनराज ज्वेलर्समुळे ७६.५७ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे म्हटले आहे. तीन वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये एजन्सीने राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रा. लि., आरएल गोल्ड प्रा. लि. आणि मानराज मोटर्स यांचे नाव घेतले आहे. या कंपन्यांचे प्रवर्तक/ संचालक ईश्वरलाल शंकरलाल जैन, मनीष ईश्वरलाल जैन, पुषादेवी ईश्वरलाल जैन आणि नीतिका मनीष जैन यांना आरोपी करण्यात आले आहे. (ED Raid)
राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रा. लि., आरएल गोल्ड प्रा. लि. आणि मानराज मोटर्स या कंपन्यांपैकी सर्वाधिक कर्जदार कंपनी राजमल लखीचंदमध्ये उर्वरित तीन कंपन्यांनी आपला व्यवसाय हस्तांतरित केला. चारही कंपन्यांची खरेदी-विक्री प्रामुख्याने राजमल लखीचंद यांच्या माध्यमातून मार्गी लावली, असा आरोप एसबीआयने केला आहे. एफआयआर दाखल केलेल्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये राजमल लखीचंद प्रा. लि.कडून खरेदी केल्याबद्दल पेमेंट केल्याचे दिसते, असेही एसबीआयने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. प्रवर्तक, जामीनदार बँकेची परवानगी न घेता गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकण्याच्या मर्यादेपर्यंत गेले आहेत. त्यामुळे आधीच घेतलेल्या मोठ्या कर्जाची सुरक्षा हमी धोक्यात आली. त्याचा गंभीर फटका बँकेच्या कर्जवसुलीला बसला,' असे एसबीआयने तक्रारीत म्हटले आहे.