नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय तपास यंत्रणा अमंलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) २००५ ते २०२२ पर्यंत प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग अँक्ट (पीएमएलए) नुसार केलेल्या कायवायांचा लेखाजोखा केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडला आहे. विशेष बाब म्हणजे यूपीए-१ आणि २ च्या काळात ईडीकडून केवळ ११२ कारवाया करण्यात आल्या. तर, भाजपच्या कार्यकाळात गेल्या आठ वर्षांमध्ये तब्बल २ हजार ९७४ कारवाया करण्यात आल्याची आकडेवारी सरकारने सभागृहात सादर केली आहे.
२००५ मध्ये कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. तेव्हापासून ईडी कारवाया करीत असली तरी आतापर्यंत केवळ २३ व्यक्तींना शिक्षा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांची उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना अर्थ मंत्रालयाने हि आकडेवारी सादर केली.
कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात पीएमएलए कायदा अस्तित्वात आला. याकाळात ईडीने धाडसत्रातून ५३१६.१६ कोटींचा गैरव्यवहारासंबंधी १०४ तक्रारी दाखल केल्या होत्या. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजप सत्तेवर आले. या काळात कारवायांची संख्या कमालीची वाढल्याचे दिसून आले आहे.
भाजपच्या कार्यकाळात ईडीकडून आतापर्यंत २ हजार ९७४ धाडी टाकल्या असून ८३९ तक्रारीअंतर्गत ९५ हजार ४३२ कोटींच्या गैरप्रकारांची चौकशी सुरू असल्याचे सरकारने लोकसभेत सांगितले आहे. २००५ पासून आतापर्यंत पीएमएलए कायद्यांतर्गत एकूण ३०८६ धाडी टाकण्यात आल्या आहेत.
इन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयर) ४ हजार ९६४ दाखल करण्यात आले. या सर्व प्रकरणापैकी ९४३ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या कारवायांमध्ये आतापर्यंत २३ आरोपी दोषी आढळल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
हेही वाचा