पुढारी ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची ( Assembly Election 2022 ) घोषणा केली. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील विधानसभा निवडणूक काळात १५ जोनवारीपर्यंत रोड शो, पदयात्रा, बाईक रॅलीला परवानगी असणार नाही. कोरोना प्रतिबंधासाठी कडक नियमावलीचे पालन करावे लागले. या निर्बंधाचे उल्लंघन करणार्या उमेदवारांवर कारवाई केली जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
वेळेत निवडणूक घेणे हे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे निवडणुका घेणे हे आव्हानात्मक राहिले आहे. पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मागील सहा महिने आमची तयारी सुरु होती. आता पुन्हा एकदा कोरोनाचा नवा व्हेरियंट ओमायक्रॉनचे सावट आहे. त्यामुळे पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांसाठी नियमावली तयार केली असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी स्पष्ट केले.
परिस्थितीनुसार स्थानिक नियमावलीचे पालन करुनच जाहीर सभांना १५ जानेवारीनंतर परवानगी देण्यात येईल. काेराेना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करुनच जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीनेच सभा घेता येतील. उमेदवाराला जास्तीत जास्त ५ जणांबरोबर डोअर टू डोअर प्रचार करण्यास परवानगी असेल. यासाठी प्रतिज्ञापत्र घेतली जातील, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्यांना आपत्तकालीन व्यवस्थापन कायदा व आयपीसीनुसार शिक्षा होवू शकते, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
निवडणूक काळात सर्व सरकारी कर्मचार्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेणे अनिवार्य आहे. आवश्यकता असणार्या बुस्टर डोस देण्यात यावेत, अशीही शिफारस करण्यात आली आहेत. राज्यातील आरोग्य सचिवांबरोबर लसीकरणासंदर्भात निवडणूक आयोग चर्चा करेल. मतदानाचा कालावधी एक तासाने वाढविण्यात आला आहे. गर्दी टाळण्यासाठी उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचीही सुविधाही उपलब्ध करुन दिली आहे. एका मतदान केंद्रावर आता दीड हजार ऐवजी एक हजार २५० मतदान करतील. गर्दी टाळण्यासाठी पाच राज्यांमध्ये १६ टक्के मतदान केंद्र वाढविण्यात आल्याचेही निवडणूक आयोगाने जाहीर केले.
हेही वाचलं का?