नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्याला परिक्षेपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय 'नैसर्गिक न्यायचे उल्लंघन' आहे, अशा शब्दांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (दि.२७ ) दिल्ली विद्यापीठाचा (डीयू) निर्णय रद्द केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगमध्ये कथितरित्या सहभाग असल्याचा दावा करीत विद्यापीठाने पीएचडीचा विद्यार्थी लोकश चुघ यांना वर्षभरापर्यंत परीक्षा देण्यापासून रोखले होते. चुघ हे कॉंग्रेसची विद्यार्थी संघटना 'एनएसयूआय'चे राष्ट्रीय सचिव देखील आहेत. न्यायमूर्ती पुरूषेंद्र कुमार कौरव यांनी हा 'डीयू'चा आदेश रद्द करीत चुघ यांचा प्रवेश बहाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कुलसचिवांच्या कार्यालयाने १० मार्च २०२३ ला आदेश काढत चुघ यांना परीक्षा देण्यापासून रोखले होते. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शिवाय डॉक्यूमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगमुळे विद्यापीठातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता, असा दावा करीत विद्यापीठाच्या प्रॉक्टर कार्यालयाने १६ फेब्रुवारीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला देखील आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान, १० मार्चचा कथित आदेश कायम ठेवण्यात असमर्थ आहे, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने डीयूचा आदेश रद्द केला.
शैक्षणिक परिसरात डॉक्यूमेंट्रीची स्क्रीनिंग शिस्तभंगाचे कृत्य आहे.चुघ यांनी संशोधनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ते 'कॅम्पस राजकारणात' सहभागी होते तसेच इतर विद्यार्थ्यांना या राजकारणात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करीत होते,असे उत्तर विद्यापीठाने न्यायालयात दिले होते. जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी चुघ यांची बाजू मांडली.
हेही वाचा :