मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन करण्यात यावे. या स्थापनेसाठी शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लोकप्रतिनिधी आणि खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत पार पडलेल्या बैठकीत सांगितले.
गेल्या ३८ वर्षापासून कोल्हापूरसह ६ जिल्ह्यातील वकील, पक्षकार, सामाजिक संघटनाच्या खंडपीठाच्या मागण्याच्या लढ्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठींबा दिला. त्याबाबत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना या मागणी संदर्भात मंगळवार दि.८ मार्च २०२२ रोजी पत्र पाठविले होते. कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडी सरकार सकारात्मक पावले उचलताना दिसत आहे. शुक्रवारी (दि.6) उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या भेटी दरम्यान कोल्हापूर खंडपीठाविषयी सकारात्मक चर्चा केली.
उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना पाठविलेल्या पत्राचा आशय घेत, या खंडपीठाची आवश्यकता समजवून सांगितली. महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दि.१२ नोव्हेंबर २०१२, दि.७ सप्टेंबर २०१३, दि.१७ जुलै २०१५, दि.२८ फेब्रुवारी २०१८ आणि दि.१९ जुन २०१९ रोजीच्या पत्रांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांकडे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्याकरिता कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ/ सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतचा पत्रव्यवहार केला होता.
सन १९८४ साली औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतर राज्यातील दक्षिणेकडील प्रदेशात समाविष्ठ असणाऱ्या या सहा जिल्ह्यातून कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, अशी सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. राज्यातील याचिकाकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे नव्याने स्थापन करण्याबाबत भारतीय कायदा आयोगाने अध्याय २३० मधील अहवालात परिच्छेद क्र.१.८, १.९ आणि १.१० नुसार शिफारस केली आहे.
राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडूनही हा मुद्दा सातत्याने विधीमंडळात मांडला जातो. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन करण्याच्या मागणीची तपासणी आणि सर्वसमावेशक जनतेच्या हितासाठी अनुकूलपणे पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नियमित खंडपीठाची स्थापना होईपर्यंत लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
हेही वाचा