नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Delhi Ordinance Bill : दिल्लीतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच बदल्यांवर उपराज्यपालांचे नियंत्रण राहील, असे सांगत केंद्र सरकारने अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मंगळवारी (दि. 1) लोकसभेत विधेयक मांडले जाऊ शकते. वास्तविक आज (दि. 31), सोमवारी हे विधेयक मांडले जाणार होते. तथापि मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या गदारोळामुळे सरकारने विधेयक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला.
हे विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडले जाण्याच्या दृष्टीने सरकारने तयारी पूर्ण केलेली होती व तशी माहिती खासदारांना देण्यात आली होती. तथापि गदारोळामुळे विधेयक सादर न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. विधेयकावर संसदेच्या उभय सदनात जोरदार राडेबाजी होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला पाठिंबा दिला जाणार नाही, असे काँग्रेसने आधीच सांगितलेले आहे. तर राज्यसभेत विधेयक हाणून पाडण्यासाठी आम आदमी पक्षाने कंबर कसली आहे.
विधेयकाला तमाम विरोधी पक्षांनी संसदेत विरोध करावा, यासाठी आप नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभरात फिरून विविध पक्षीय नेत्यांची भेट घेतली होती. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे संसदेत सदर विधेयक मांडणार असल्याचे समजते.