दिल्ली कोर्टाने (Delhi High Court) केंद्र सरकारला निर्देश दिलेले आहेत की, कोरोनाच्या दोन्ही लसी घेतलेल्या लोकांनी बुस्टर डोस घेण्यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करावी. त्याचबरोबर कोर्टाने असंही म्हंटलं आहे की, कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेप्रमाणे तिसरी लाट यावी, असंही दिल्ली कोर्टाला वाटतं.
गुरूवारी विपिन सांघी आणि जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितलं आहे की, जिथं पश्चिमेकडील देश बुस्टर डोस देण्याच्या तयारीत आहेत. तर दुसरीकडे भारतीय शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की, बुस्टर डोस देण्यासंबंधी कोणतंही संशोधन आणि संदर्भ पुरेसं नाही. अशा परिस्थिती तज्ज्ञांकडून अधिक माहिती घेण्याची गरज आहे.
फक्त यासंबंधी निर्णय हा आर्थिक बाबींचा विचार करून घेतला जाऊ नये. बुस्टर डोस हा महागडा आहे, हे जरी मान्य केलं. तरी पारंपरिक विचारकृती स्वीकारून दुसऱ्या लाटेसारख्या भयानक परिस्थितीत आम्हाला जाण्याची इच्छा नाही.
खंडपीठाने केंद्राला सांगितलं आहे की, आवश्यकता पडली तर बुस्टर डोस देण्याची आणि त्यासंदर्भात निश्चित कालावधीची माहिती देण्याची खात्री केंद्राने द्यावी. कोरोनाची लस घेतल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या एण्टीबाॅडीज काही कालावधीनंतर कमी होतात. त्यामध्ये लहान मुले आणि वयस्कर व आजारी व्यक्तींसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
दिल्ली कोर्टाने (Delhi High Court) विचारलं आहे की, या प्रकरणात आयसीएमआरची भूमिका काय आहे, गरज पडली तर पुढचं नियोजन काय आहे, त्याचबरोबर ज्या लशी खराब होणार आहे, त्यांचा वापर बुस्टर डोस म्हणून करता येणार नाही का, असेही प्रश्न कोर्टाने विचारलेली आहेत. १४ तारखेला पुढची सुनावणी होणार असून त्यावेळी केंद्राने लहान मुलांच्या लसीकरणासंबंधी माहिती द्यावी, असंही सांगितलं आहे.
पहा व्हिडिओ : शक्ती मिल बलात्कार प्रकरण; 7 वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं?