पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सध्या राजकीय आणि त्याच जोडीने आर्थिक संकटात सापडलेल्या काँग्रेस पक्षाने देशपातळीवर पक्षाच्या मालमत्तांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. जागांवर अतिक्रमण आणि कर भरणा न होणे यापासून वाचण्यासाठी पक्षाने ही मोहीम हाती घेतली आहे, असे सांगितले जात आहे. २०१४ला सत्तेतून बाहेर फेकले गेल्यानंतर पक्षाची आर्थिक स्थितीतीही बिघडलेली असून सर्व मालमत्तांचे एकत्रिकरण करण्याचाही पक्षाचा हेतू आहे, असे सांगितले जाते. ही कल्पना सुरुवातीला २०१५ला मांडण्यात आली होती, पण याकडे दुलर्क्ष झाले.
काँग्रेस पक्षाने प्रत्येक राज्याला वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याला मालमत्तांची जबबादारी देण्यात यावी आणि या पदाधिकाऱ्याने सर्व मालमत्तांची माहिती, त्यावरील घरफाळा भरला आहे का, या मालमत्तांचे भाडे भरले आहे का, अशी माहिती जमा करण्यासाठी सांगितले आहे. तसेच या जागांवर काही वाद, अतिक्रमण आहे का ही माहितीही जमा करण्याचे आदेश पक्षाचे खजानिस पवन बन्सल यांनी दिले आहेत.
काँग्रेस पक्ष बरीच वर्षं सत्तेत होता. त्यामुळे पक्षाचे जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरही कार्यालये आहेत. यातील बऱ्याच जागांवर बेकायदेशीररीत्या इतरांचा कब्जा असण्याची शक्यता आहे.
सर्व जागांची नीट माहिती गोळा केली तर या जागांचा व्यावसायिक वापर करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न पक्षासाठी वापरता येईल, असा उद्धेश काँग्रेसचा आहे. पण हा उद्देश साध्य करण्यासाठी पक्षाला अशा जागांवरील कर भरणे, भाडेपट्टा असेल तर थकबाकी भरणे अशी कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत.
काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही जागा विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही, असे बन्सल यांनी म्हटले आहे.