नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारच्या धोरणात्मक उपायांमुळे कोळशाची उपलब्धता वाढली आहे. कोळसा आयात २०१९-२० मधील २४८.५४ मेट्रिक टनावरून (एमटी) २०२०-२१ मध्ये २१५.२५ एमटी पर्यंत घसरली. एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ दरम्यान कोळशाची आयात १७३.३२ एमटी पर्यंत कमी झाली. गतवर्षी या कालावधीत ही आयात १८०.५६ एमटी एवढी होती, अशी माहिती केंद्रीय कोळसा,खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरातून दिली. (Coal Import)
ऊर्जा क्षेत्राद्वारे कोळशाची आयात २०१९-२० मधील ६९.२२ एमटी वरून २०२०-२१ मध्ये ४५.४७ एमटी वर घसरली. एप्रिल २०२१ ते जानेवारी २०२२ या कालावधीत, ऊर्जा क्षेत्राद्वारे कोळशाची आयात २२.७३ एमटी पर्यंत कमी झाली आहे. गतवर्षी याच कालावधीत ही आयात ३९.०१ एमटी एवढी होती.
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारे कोळसा पुरवठ्याचा वाटा, २०१९-२० मध्ये कोळशाच्या एकूण वापराच्या सुमारे ६०.८% होता. २०२०-२१ मध्ये ६३.३% आणि पुढे २०२१-२२ (एप्रिल-जानेवारी २०२२) मध्ये ६४.३% पर्यंत वाढला.
कोळसा आयातीला पर्यायाच्या उद्देशाने कोळसा मंत्रालयात एक आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे. ऊर्जा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, जहाजबांधणी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पोलाद मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोळसा कंपन्या आणि बंदरे यांचे प्रतिनिधी या आंतर मंत्रालयीन समितीचे सदस्य आहेत.
आंतर मंत्रालयीन समितीच्या निर्देशानुसार, कोळसा मंत्रालयाने एक आयात डेटा प्रणाली विकसित केली आहे, ज्यामुळे मंत्रालयाला कोळशाच्या आयातीचा मागोवा घेतला जात आहे, अशी माहिती सभागृहात देण्यात आली आहे.