पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात चालू वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम २०२१- २२ मध्ये सुमारे एक हजार ९६ लाख मे. टन इतके उसाचे उच्चांकी गाळप अपेक्षित आहे. त्यामध्ये साखरेचे सुमारे दहा लाख टनांहून अधिक उत्पादन कमी करून इथेनॉलचे अधिकाधिक उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
तसेच बंद असलेले साखर कारखाने बँकांच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरणही महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील हे यावेळी म्हणाले.
तळेगाव दाभाडे येथील राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेत (एनआयपीएचटी) गुरुवारी (दि.७) रोजी ते आले होते. त्यावेळी कार्यक्रमानंतर 'पुढारी'शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील जे साखर कारखाने बँकांच्या ताब्यात आहेत आणि अनेक वर्षे बंदही आहेत. त्या भागातील ऊस गाळपास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. ग्रामीण उद्योगास चालना मिळण्यासाठी असे कारखाने सुरू करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी कारखान्यावर कर्ज असलेल्या संबंधित बँकांच्या माध्यमातून असे सहकारी साखर कारखाने दीर्घ मुदतीच्या सुमारे पंधरा वर्षाच्या भाडे तत्त्वावर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला आहे.
कारखाना भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या व्यक्तीने संबंधित बँकांना ठराविक भाडे देऊन कारखान्यावरील कर्ज रक्कमही कमी करायची आहे. त्यामध्ये कारखान्याकडून शासकीय येणे रक्कमांची वसुली करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
शासनाच्या धोरणानुसार सद्य:स्थितीत सात कारखाने यापूर्वीच भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. त्यानंतर घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील श्री. तुळजाभवानी सहकारी साखर कारखाना हा भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याने अशा कारखान्यांची संख्या आठ झाली आहे.
आता पुढील टप्प्यात जळगावमधील मधुकर सहकारी आणि कोल्हापूरमधील गडहिंग्लज सहकारी साखर कारखानाही भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा योग्य तो निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचेही सहकारमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.