पुढारी ऑनलाईन : दक्षिण आफ्रिकेतून आणण्यात आलेले १२ चिते आज (दि.१८) भारतात दाखल झाले. या १२ चित्त्यांना देखील नामिबियातून आणलेल्या त्या ८ चित्त्यांप्रमाणेच मध्य प्रदेशातील कुनो नॅनशल पार्कमध्ये सोडण्यात येणार आहे. भारताच्या चित्ता पुनरुज्जीवन प्रकल्पाशी (cheetahs in Madhya Pradesh) संबंधित वन्यजीव तज्ज्ञांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. भारतीय हवाई दलाचे (IAF) C-17 ग्लोबमास्टर विमान दक्षिण आफ्रिकेतून १२ चित्त्यांना घेऊन आले असून ते आज मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे उतरले.
दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात आणलेल्या १२ चित्त्यांपैकी ७ नर आणि ५ मादी आहेत. शुक्रवारी (दि.१७) संध्याकाळी हे चित्ते दक्षिण आफ्रिकेतील गौतेंग येथील टॅम्बो आंतरराष्ट्रीय विमानतळवरून भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून भारताकडे रवाना झाले होते. यानंतर शनिवारी सकाळी (दि.१८) हे १२ चित्ते मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर हवाई दलाच्या तळावर पोहोचले. त्यानंतर अर्ध्या तासाने त्यांना IAF हेलिकॉप्टरद्वारे १६५ किमी अंतरावर श्योपूर जिल्ह्यातील केएनपी (कुनो नॅशनल पार्क) येथे नेले.
भारतातील कुनो (cheetahs in Madhya Pradesh) येथे पोहोचल्यानंतर अर्ध्या तासाने म्हणजेच दुपारी 12 च्या सुमारास त्यांना त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या खास बोमामध्ये ठेवण्यात येईल, अशी माहिती देखील तज्ज्ञांनी दिली आहे. केएनपीचे संचालक उत्तम शर्मा म्हणाले की, त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील चित्त्यांसाठी १० वेगळ्या 'बोमाची' व्यवस्था केली आहे. चित्त्यांना स्वीकारण्यासाठी आमची संपूर्ण तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
याविषयी अधिक माहिती देताना तज्ज्ञ म्हणाले, दक्षिण आफ्रिकेतील शिष्टमंडळाने गेल्या वर्षी 2022 मध्ये सप्टेंबरच्या सुरुवातीला कुनो उद्यानाला भेट दिली. तसेच जगातील सर्वात वेगवान प्राणी चित्त्याला राहण्यासाठी अभयारण्यातील व्यवस्था आणि वातावरण पोषक आहे का? याची पाहणी केली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात दोन्ही राष्ट्रांमध्ये एक सामंजस्य करार करण्यात आला.
प्रत्येक चित्त्यामागे (cheetahs in Madhya Pradesh) भारताकडून 3000 डॉलर घेण्यात आले आहेत. हे एकूण 12 चित्ते आहेत. थोडक्यात या चित्त्यांसाठी 36000 डॉलर भारत सरकारने दक्षिण आफ्रिकेला दिले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील हे चित्ते गेल्या वर्षीच येणार होते. तशी योजना सरकारकडून आखण्यात आली होती. मात्र दोन्ही देशांतील करारावर स्वाक्षरी न झाल्याने यासाठी विलंब झाला असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा