उमरखेड, पुढारी वृत्तसेवाः अक्षय तृतीयेच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात विवाह होतात. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (दि. १०) अक्षय तृतीया दिवशी होणारे संभाव्य बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी खबरदारी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे यांनी केले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच त्याबाबतचे नियम महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २०२२ देखील लागू करण्यात आलेला आहे.
या नियमानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ नुसार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना शहरी भागासाठी तर ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
तसेच ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका व शहरी भागासाठी पर्यवेक्षिका यांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उमरखेड विभागात अक्षय तृतीया दिवशी बालविवाह होऊ शकतात. यास प्रतिबंध म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतात. त्यानुसार एखाद्या पुरुषाने अल्पवयीन बाल वधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास संबंधित वर व वधु यांचे आई-वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार, विवाह विधी पार पाडणारे संबंधित व्यक्ती, फोटोग्राफर, प्रिंटींग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरिंग अशा बालविवाह घडविण्यास मदत करणाऱ्या सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका यांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्यांच्यावरही कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मुळे यांनी दिले आहेत.
"बालविवाह झाल्यास संबंधित वर व वधु यांचे आई-वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि १ लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. "
– उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे
हेही वाचा