मुंबई/पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांना सदस्यपदावरून हटवण्यात आले आहे. मात्र आयोगाकडून त्याला दुजोरा मिळाला नाही. राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात मत मांडण्यावरून यापूर्वीही आयोगाच्या काही सदस्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यातूनच मेश्राम यांनाही हटवण्यात आल्याचा आरोप आयोगातील माजी सदस्यांनी केला आहे.
संबंधित बातम्या
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षाच्या अखेरीस आयोगाला पत्र पाठवून मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत अभ्यास सुरू करण्यालाठी पत्र पाठवले होते. त्यानुसार आयोगाने काम सुरू केले. कामाचा व्याप लक्षात घेता आयोगात काम करणे शक्य नसल्याचे सांगत प्रा. डॉ. संजीव सोनावणे यांनी पहिला राजीनामा दिला. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीवरून मतभेद झाल्याने अॅड. बालाजी किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिला.
त्या पाठोपाठ तीनच दिवसांनी प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामा दिला होता. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने अॅड. किल्लारीकर आणि प्रा. हाके यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली होती. ही नोटीस बजावताना दीड वर्षांपूर्वी आयोगाच्या काही सदस्यांबाबत आलेल्या तक्रारींचा आधार घेण्यात आला होता. या काळात मेश्राम यांनादेखील नोटीस बजावण्यात आली होती.