नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी क्रिमीलेअरची मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. ही मर्यादा दर तीन वर्षांनी वाढविण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार आगामी काळात ही मर्यादा वाढविण्यावर गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. याआधी सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती.
अलीकडेच केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या अनुषंगाने विविध खात्यांकडून माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसी समाजाच्या उपवर्गीकरणाचे काम सामाजिक न्याय मंत्रालयाने पूर्ण केले आहे. यासंदर्भातील अहवाल लवकरच जाहीर केला जाण्याचे संकेत मंत्रालयाने दिले आहेत. ओबीसी क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढविण्याबाबत सरकारने काही काळापूर्वी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. क्रिमीलेअरची निश्चिती फक्त आर्थिक आधार असू शकत नाही तर सामाजिक व अन्य बाबींचा विचारदेखील त्यात करणे आवश्यक असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली होती. हा मुद्दासुद्धा क्रिमीलेअर मर्यादा वाढविताना लक्षात घेतला जाणार आहे.
ओबीसी उपवर्गीकरणावर काम करीत असलेल्या समितीचा कार्यकाळ ३१ जुलैपर्यंत आहे. सध्या ओबीसीसाठी २७ टक्के इतके आरक्षण आहे. मात्र छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंडसहित काही अन्य राज्यांत ओबीसीना २७ टक्के आरक्षण मिळालेले नाही. पंजाबमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला १२ टक्के आरक्षण आहे.
हेही वाचा