’मिशन ऑलिम्पिक’साठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाची ’आस’

राज्यात कोणत्याही शाळांना परवानगी देताना मैदानांचा विचार केला जात आहे. शालेय शिक्षण धोरणामध्ये शारीरिक शिक्षण व क्रीडाला फारसे महत्त्वच दिलेले नाही. त्यामुळे अनेक शाळांना मैदानेच नसल्याने विद्यार्थी कोणत्या मैदानावर खेळणार आहेत आणि त्यांच्यामध्ये खेळांचे वातावरण कसे निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने केंद्र शासनाच्या नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुका आणि जिल्हापातळीवर क्रीडा शाळा सुरू कराव्यात. वयाच्या दहाव्या वर्षापासून 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना तेथे शिक्षणाबरोबरच खेळांचेही अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिल्यास नक्कीच ऑलिम्पिक पदकांची आपण अपेक्षा ठेवू शकतो.

– मनोज देवळेकर, क्रीडा प्रशिक्षक अ‍ॅथलेटिक्स

केंद्र पातळीवर शिक्षण मंडळाची स्वतंत्र प्रणाली आणि नियमावली अस्तित्वात आहे. या नियमावलीच्या धर्तीवर सरकारने प्रत्येक दिवशी एक तास एका खेळासाठी देणे बंधनकारक करावे. तसेच ज्या ठिकाणी शाळा तेथे क्रीडा शिक्षक अनिवार्य असा अध्यादेश काढल्यास नक्कीच तळागाळातील दडलेले खेळाडू राज्याला मिळतील. राज्य क्रीडा क्षेत्रातही आणखी जास्त प्रगती करू शकेल.

– शिवदत्त ढवळे, सहसचिव, 

राज्य शारीरिक शिक्षण शिक्षक महामंडळ

राज्यात पुणे, मुंबई, यवतमाळ, बीड, बार्शी, अमरावती आदी ठिकाणी बीपीएड महाविद्यालये कार्यरत आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयाला 100 जागा दिलेल्या असतात. पुणे, मुंबई आणि अमरावती येथे महाविद्यालयांमध्ये बीपीएडसाठी जागा भरलेल्या असतात. मात्र, इतर ठिकाणी जागा शिल्लक राहत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. दुसर्‍या बाजूला राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयाने पहिली ते दहावीपर्यंत क्रीडा शिक्षकांची भरती केली जाणार नाही. असा निर्णय असेल तर बीपीएडचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय होणार आहे. याबाबत विचार झालेला नाही. त्यामुळे बीपीएड झालेल्या विद्यार्थ्याला क्रीडा शिक्षक म्हणून संधी मिळणे गरजेचे आहे.

– शिरीष मोरे, सहायक प्राध्यापक, आगाशे महाविद्यालय