पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विवाहबाह्य संबंधात गुंतलेल्या जोडीदाराच्या बचावासाठी गोपनीयतेचा अधिकार ( Right to Privacy ) नाही, असे स्पष्ट करत व्यभिचाराचे प्रकरण सिद्ध करण्यासाठी हॉटेल रूम बुकिंग आणि कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) च्या तपशीलांची मागणी करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पतीविरुद्ध घटस्फोटाची याचिका दाखल केलेल्या पत्नीला कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि हॉटेल रुम बुकिंगची माहिती घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली.
व्यभिचाराच्या कारणावरून महिलेने पतीविरुद्ध घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. पती जयपूरच्या हॉटेलमध्ये एक महिला आणि तिच्या मुलीसोबत थांबला होता. पतीकडून सुरु असणारा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी सीडीआर तसेच हॉटेलचे रेकॉर्ड आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद पत्नीने केला होता. यासाठी र्कौटुंबिक न्यायालयानेही परवानगी दिल्याचे तिने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सत्र न्यायालयाचे निर्देश केवळ त्याच्याच नाही तर त्याच्या मित्राच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करतात. तसेच हॉटेलमध्ये योगायोगाने भेटलेल्या महिलेच्या प्रतिष्ठेवर आणि चारित्र्यावरच गंभीर शंका निर्माण कते. महिलेच्या अल्पवयीन मुलीच्या पितृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असा युक्तीवाद पतीच्या वकिलांनी केला.
हिंदू विवाह कायदा विशेषत: व्यभिचाराला घटस्फोटाचे कारण म्हणून मान्यता देतो. पत्नीला व्यभिचाराचा थेट पुरावा क्वचितच उपलब्ध होऊ शकतो. व्यभिचाराचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पत्नी घेत असलेली माहिती पतीचे विवाहबाह्य संबंध होते का, यावर प्रकाश टाकेल. असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी संबंधित पतीचे कॉल रेकॉडे आणि हॉटेलमधील वास्तव्याची माहिती घेण्याबाबत कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवला. पत्नीला जेव्हा पतीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पुरावे मिळविण्यासाठी न्यायालयाची मदत घ्यावी लागते, तेव्हा न्यायालयाने पाऊल उचलले पाहिजे, असेही न्या. रेखा पल्ली यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :