पुढारी ऑनलाईन डेस्क : एखाद्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत तिच्यावर मातृत्व लादणे म्हणजे तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारण्यासारखेच आहे. तिला तिच्या शरीराच्या संबंधात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मातृत्त्व स्वीकारावे की नाकारावे, हा तिचाच निर्णय आहे. लैंगिक अत्याचार करणार्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडणे म्हणजे अवर्णनीय दु:ख आहे, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले. १२ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेच्या गर्भधारणा संपुष्टाचा आणण्याचा निर्णय देताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले.
१२ वर्षाच्या मूकबधीर मुलीच्या असहायतेचा फायदा घेत शेजार्याने तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. मुलीची प्रकृती बिघडली. आईने चौकशी केली असता पीडितेने सांकेतिक भाषेचा वापर करून आपल्यावर बलात्कार झाल्याचे सांगितले. आईच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणातील आरोपीवर बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदान्वये (POCSO Act) गुन्हा दाखल झाला. त्याला अटक करण्यात आली. पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली असता, तिची गर्भधारणा २३ आठवड्यांची असल्याचे आढळून आले. २७ जून रोजी गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची विनंती वैद्यकीय मंडळासमोर करण्यात आली होती. मात्र गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असल्याने, गर्भपात करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय मंडळाने स्पष्ट केले.
बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास परवानीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. यावर न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी मुख्य मुद्दा हा होता की, गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त झाली असलेल्या १२ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेने केलेल्या गर्भपाताच्या याचिकेला परवानगी देऊ शकते का?
न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत तिच्यावर मातृत्व लादणे म्हणजे तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारण्या सारखेच आहे. मातृत्त्व स्वीकारावे की नाकारावे हा तिचाच निर्णय आहे. लैंगिक अत्याचार करणार्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडणे म्हणजे अवर्णनीय दु:ख आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने निदर्शनास आणले की, सर्वोच्च न्यायालयासह घटनात्मक न्यायालयांनी अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली आहे, असेही स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा मानवतावादी दृष्टिकोन घेऊन आणि निकड लक्षात घेता, न्यायालयाने एका दिवसाच्या आत पीडित मुलाची तपासणी करण्याचे आदेश वैद्यकीय रुग्णालयाला दिले. रुग्णालयाने १२ जुलैपर्यंत सीलबंद कव्हरमध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा :