budget 2024  
Latest

Budget 2022 : पहा अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी

अमृता चौगुले

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा :  देशातील १४ क्षेत्रांमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. देशाचा आर्थिक विकास दर ९.२% असण्याचा अंदाज आहे. सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हा दर सर्वाधिक आहे. पीएलआय योजनेत अतिरिक्त ३० लाख कोटी रुपयांनी उत्पादन वाढवण्याची क्षमता आहे.

रस्ते वाहतूक

  • २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याचा २५००० किलोमीटरचा विस्तार केला जाईल.
  • २० हजार कोटी रूपयांची त्यासाठी तरतूद

मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क

  • २०२२-२३  मध्ये ४ ठिकाणी मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी पीपीपी फॉरमॅटद्वारे कंत्राटे दिली जातील.
  • पुढील 3 वर्षांमध्ये मल्टीमोडल लॉजिस्टिकसाठी १०-पंतप्रधान गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील
    .

    रेल्वे

  • २०२२-२३ मध्ये स्वदेशी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि उच्च तांत्रिक क्षमता-'कवच' अंतर्गत -२००० किमी लोहमार्गांची जोडणी.
  • स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा साखळी वाढवण्यासाठी एक स्टेशन एक उत्पादन संकल्पना.
  • पुढील 3 वर्षात 400 वंदे भारत गाड्या

पर्वतमाला

  • राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला पीपीपी स्वरूपात आणला जाईल.
  • २०२२-२३ मध्ये ६० किमी लांबीच्या ८ रोपवे प्रकल्पांसाठी कंत्राटे दिली जातील

    शेती

  • गहू आणि धान खरेदीसाठी १.६३ कोटी शेतकऱ्यांना २.३७ लाख कोटी रुपये.
  • देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल. सुरुवातीला, गंगा नदीला लागून असलेल्या ५ किमी रुंदीपर्यंतच्या कॉरिडॉरसह शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
  • नाबार्ड कृषी आणि ग्रामीण उद्योगाशी संबंधित स्टार्टअप्सना आर्थिक मदतीसाठी मिश्र भांडवली निधीची सुविधा प्रदान करेल.
  • किसान ड्रोन"चा वापर- पीक अंदाज, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्ये फवारणीसाठी.

      केन बेटवा प्रकल्प

  • केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी १४०० कोटींची तरतूद.
  • केन-बेतवा लिंक प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या ९.०८ लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

एमएसएमई

  • उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील.
  • इमर्जन्सी क्रेडिट लिंक्ड गॅरंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) अंतर्गत १३० लाख एमएसएमईना अतिरिक्त क्रेडिट देण्यात आले.
  • ईसीएलजीएस मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात येईल.
  • ईसीएलजीएस अंतर्गत हमी कवच ५०००० कोटी रुपयांनी वाढवून एकूण ५ लाख कोटी रुपये केले जाईल.
  • सूक्ष्म आणि लघु उद्योग क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टअंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना २ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त क्रेडिट दिले जाईल.
  • ६००० कोटी रुपयांच्या परिव्ययासह रेझिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स (आरएएमपी) कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
  • कौशल्य विकास

  • ऑनलाइन प्रशिक्षणाद्वारे नागरिकांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी कौशल्य आणि उपजीविकेसाठी डिजिटल इकोसिस्टम लाँच केले जाईल.
  • ड्रोनशक्ती प्रकल्पांतर्गत स्टार्टअप्सची सेवा आणि सुविधा प्रोत्साहन.

शिक्षण

  • पीएम ई-विद्या २०० टिव्ही चॅनेलवर प्रसारित होणार.
  • विचार कौशल्य आणि प्रभावी शिक्षण वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आभासी प्रयोगशाळा आणि कौशल्य ई-लॅबची स्थापना.
  • डिजिटल शिक्षकांच्या माध्यमातून अध्यापनासाठी उच्च दर्जाची ई-सामग्री विकसित केली जाईल.
  • जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी डिजिटल विश्व विद्यालयाची स्थापना केली जाईल.

आरोग्य

  • नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ सुरू केले जाईल.
  • दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी सेवांसाठी राष्ट्रीय टेलि मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला जाईल.
  • २३ टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्सचे नेटवर्क उभारले जाईल.
  • सक्षम अंगणवाडी

  • मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन २.० द्वारे महिला आणि बालकांना एकात्मिक लाभ प्रदान केले जातील.
  • दोन लाख अंगणवाड्यांना सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये रूपांतरित करणे.
 ऊर्जा आणि पर्यावरण
  • २०३० पर्यंत २८० गिगावॅट सौर उर्जेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी १९,५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाटप.
  • औष्णिक उर्जा संयंत्रांमध्ये ५ ते ७ टक्के बायोमासचा वापर.
  • उद्योगासाठी कोळशाचे गॅसिफिकेशन आणि कोळशाचे रसायनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी चार पथदर्शी प्रकल्प उभारले जातील.

वित्तीय व्यवस्थापन

  • अर्थसंकल्प अंदाज २०२१-२२ : रु. ३४.83 लाख कोटी
  • सुधारित अंदाज २०२१-२२: रु. ३७.७० लाख कोटी
  • २०२२-२३ मध्ये एकूण अंदाजे खर्च: ३९.४५ लाख कोटी रुपये
  • २०२२-२३ मध्ये कर्जाव्यतिरिक्त एकूण पावत्या: २२.८४ लाख कोटी रुपये
  • चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या ६.९% राजकोषीय तूट
  • २०२२-२३ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ६.४ % एवढी अंदाजित.

सहकारी संस्था

  • सहकारी संस्थांसाठी पर्यायी किमान कर भरणा १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.
  • सहकारी आणि कंपन्यांसाठी समान संधी उपलब्ध होतील.
  • ज्या सहकारी संस्थांचे एकूण उत्पन्न १ कोटींहून अधिक आणि १० कोटींपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी अधिभाराचा सध्याचा दर १२ टक्क्यांवरून ७% करण्यात आला आहे.

हे ही वाचलं का   

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT