नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (Birth- Death Registration Bill) आज (दि.१) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्र सरकारने २६ जुलैला हे विधेयक सादर केले होते. विधेयकात जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटाबेस तयार करण्याचा प्रस्ताव असून त्यामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा होणार आहे.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हे विधेयक (Birth- Death Registration Bill) लोकसभेत मांडले होते. विधेयक अंमलात आल्यावर जन्म नोंदणी करताना आई-वडील किंवा पालकाचा आधार क्रमांक आवश्यक असणार आहे. तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनचा लाभ घेण्यासाठी, सरकारने सार्वजनिक प्रवेश सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी आणि जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे वितरणासाठी विधेयकात कलमे समाविष्ट करण्यात आहेत.
जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२३ राज्य सरकार, सामान्य जनता आणि इतर भागधारकांशी झालेल्या सल्लामसलतीच्या आधारे, कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये एक विधेयकाच्या रूपात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे,असे राय यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले होते.हे विधेयक डिजिटल नोंदणीसाठी तरतुदींचा समावेश करेल आणि मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या फायद्यासाठी जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक वितरणासाठी, नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूंचा राष्ट्रीय आणि राज्य-स्तरीय डेटाबेस तयार करेल ज्यामुळे इतर डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल.सार्वजनिक सेवा आणि सामाजिक लाभांचे कार्यक्षम आणि पारदर्शक वितरण यामुळे सुकर होईल.
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.