बेळगाव ः बोलल्याप्रमाणे काम करतो, असे वारंवार सांगणार्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी उत्तर कर्नाटकावर अन्यायच केला आहे. त्यांनी बेळगावात याआधी झालेल्या अधिवेशनांत उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी केलेल्या घोषणांवर आणि प्रत्यक्ष विकासावर श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी केले. सुवर्णसौधमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी अशोक यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
ऊस हे उत्तर कर्नाटकातील प्रमुख पीक आहे. पण कारखानदारांकडून काटामारी होतेय. गुर्लापूर येथे झालेल्या शेतकर्यांच्या आंदोलनात 140 ट्रॅक्टर व 133 टन ऊस जळाला. त्याची भरपाई सरकारने दिली नाही. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत सरकारने शेतकर्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ऊस उत्पादकांना चांगला दर देण्यास अपयशी ठरलेले सरकार नव्याने 32 कारखान्यांना परवानगी देणार आहे, अशी टीका अशोक यांनी केली.
देशात सर्वाधिक दुसर्या क्रमांकाच्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या कर्नाटकात झाल्या आहेत. रायबाग तालुक्यातील लकाप्पा गुरकार या शेतकर्यांने आत्महत्या केली पण कोणताही मंत्री सांत्वनासाठी गेला नाही. गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी अर्थतज्ज्ञ एम. गोविंदराव यांची समिती स्थापन करून सहा महिन्यांत अहवाल देण्यात येईल, असे सांगितले होते. घटनेला वर्ष झाले तरी अजून अहवाल आलेला नाही.
बेळगावात 216 उद्योग, सुरू शून्य
बेळगावात 216 उद्योग आणल्याचा दावा करणार्या सरकारने एकही उद्योग अद्याप का सुरू झाला नाही, याचे उत्तर द्यावे. सरकारने आपल्या अडीच वर्षांच्या काळातील तीन अधिवेशनांपैकी आधीच्या दोन अधिवेशनांत करण्यात आलेल्या घोषणांची किती पूर्तता झाली, याची श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान आर. अशोक यांनी दिले.
अलमट्टी पाहिजे, तर मोफत योजना विसरा
अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अजून रखडली आहे. अलमट्टीसाठी भूसंपादन पाहिजे तर मोफत योजना बंद करा किंवा सर्वच विभागातील 20 टक्के निधी कपात करा, अशा सूचना अर्थ खात्याने केल्याचे समजते. यावरून सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्तर कर्नाटकाबाबत सरकार मगरीचे अश्रू आणत आहे, असा आरोप अशोक यांनी केला.