बेळगाव : बेळगाव विभागातील शाळांमधील १,०५७ वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२.९६ कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना शासनाने केवळ ७५ लाख रुपये उपलब्ध केले आहेत. मागणीच्या तुलनेत अत्यंत नगण्य निधी मिळाल्याने शाळांची अवस्था सुधारणार कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून पालकवर्गात चिंता व्यक्त होत आहे.
उत्तर कर्नाटकातील सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेचे विदारक चित्र समोर आले असून येथील तब्बल ६० टक्के सरकारी शाळांमधील ३८ टक्के वर्गखोल्या अत्यंत खराब अवस्थेत आहेत. या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्ती किंवा पुनर्बाधणीची नितांत गरज निर्माण झाली असून काही खोल्या तर प्रशासनाकडून 'असुरक्षित' घोषित करण्यात आल्या आहेत. बेळगाव आणि गुलबर्गा विभागांत एकूण २० हजार सरकारी शाळा असून त्यापैकी सुमारे ८ हजार वर्गखोल्यांना तातडीने दुरुस्तीची गरज आहे.
बेळगाव विभागाचा विचार करता शिक्षण खात्याने ६१८ नवीन जादा वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी १०५.९९ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र, शासनाकडून प्रत्यक्षात केवळ १०.४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तूर्त १,०५७ खराब झालेल्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी २२.९६ कोटी रुपयांची गरज असताना शासनाने केवळ ७५ लाख रुपये दिल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
रायचूर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला आहे. रायचूरमध्ये १,६६७ शाळांच्या इमारती असून त्यामधील २,००९ वर्गखोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना या खोल्यांमध्ये न बसवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तात्पुरती सोय म्हणून सध्या एकाच खोलीत दोन वर्ग एकत्र भरवले जात आहेत. धारवाड जिल्ह्यात १५.३८ कोटी रुपयांची गरज असून ३३८ वर्गखोल्या पाडण्याच्या तयारीत आहेत.
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात
राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण फेटाळून स्वतःचे धोरण लागू केल्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर परिणाम झाला आहे. केवळ या धोरणात्मक वादामुळे कर्नाटकला गेल्या वर्षी केंद्रीय निधीतून सुमारे १,२०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावाही केला जात आहे. एकीकडे शाळांची दुरवस्था आणि दुसरीकडे निधीची तीव्र टंचाई या दुहेरी संकटामुळे बेळगाव विभागातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे