बेळगाव : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाबाबत महाजन अहवालच कर्नाटकसाठी अंतिम आहे, अन्यथा यथास्थिती राहील, असे कर्नाटकाचे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी म्हटले आहे. तसेच सीमाभागातील कन्नड आणि मराठी भाषिकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंध हे देशासाठी एक आदर्श उदाहरण आहे, असेही सांगितले; मात्र कन्नडसक्तीबाबत मौन पाळले. तसेच काही कन्नड संघटना स्वतःच रस्त्यावर उतरून मराठी भाषिकांच्या विरोधात गरळ ओकत असताना त्याबाबतही बोलणे टाळले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शनिवारी सीमा भागातील कन्नड संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरूत मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातही भाषेवरून वाद सुरू आहे; मात्र तोसुद्धा निवडणुकीचा मुद्दा आहे. देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेचा आदर करत महाजन आयोगाच्या अहवालाला कर्नाटकाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे महाजन अहवाल हाच सीमावादावरचा उपाय असून हा अहवाल स्वीकारला गेला पाहिजे. अन्यथा आहे ती स्थिती (यथास्थिती) कायम राखली पाहिजे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबद्दल कन्नड भाषिकांनी चिंता करू नये. सीमा खटला हा एक संवैधानिक मुद्दा असल्याने तो सुनावणीसाठी कसा घ्यायचा, याबद्दल अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही, असेही पाटील म्हणाले.
मंत्री पुढे म्हणाले, सीमाभागात मराठी व कन्नड भाषिक सुसंवादी जीवन जगत आहेत. हा एक संपूर्ण देशासाठी आदर्श असून याची दखल अनावश्यक द्वेष पसरवणार्यांनी घेतली पहिजे. त्यांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे.
बेळगावसह राज्याच्या सीमाभागातील कन्नड शाळांना बळकटी देण्यासाठी कन्नड संघटनानी स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करून या भागातील शाळांचा अभ्यास करावा. त्यांनतर शिष्टमंडळासह शिक्षणमंत्र्यांना भेटून सविस्तर चर्चा करून योग्य ती कार्यवाही करू, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राज्य उत्सवासाठी अनुदानाची मागणीम्हैसूर दसरा सणाच्या धर्तीवर बेळगाव येथील कन्नड राज्योत्सव साजरा करण्यासाठी विशेष अनुदानाची मागणी आहे. याचा योग्य तो आढावा घेउन त्याचा पाठपुरावा केला जाणार असून कन्नड व संस्कृती विभागाच्या अधिकार्यांना सीमाभागातील कलाकारांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
सीमाभागातील शाळांच्या विकासासाठी तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करावी, कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घ्यावेत, महाराष्ट्र सरकार मराठी व कानडी नागरिकांना भिडवण्यासाठी फुले आरोग्य योजना राबवत आहे. ती योजना तात्काळ बेळगावात थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशभर प्रसार करा म. ए. समिती वारंवार महाराष्ट्रात शिष्टमंडळे घेऊन जात आहे. कर्नाटकात त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचे सांगून राष्ट्रीय माध्यमांसमोर देशभर चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, असाही जावईशोध एका कन्नड कार्यकर्त्याने लावला. शिवाय त्यावर उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारने मराठी भाषिकांना पुरवल्या जाणार्या सुविधा, शाळा व इतर सुविधांची नोंद कन्नड, इंग्रजी, मराठी व हिंदीमध्ये छापावी आणि येथील खरी वस्तुस्थिती देशासमोर मांडावी अशी सूचना केली.
कन्नड नेते अशोक चंदरगी म्हणाले, सीमावादाचे विस्तृत ज्ञान असलेले एच. के. पाटील यांना हा प्रश्न माहीत आहे. त्यामुळे या भागातील कन्नड भाषिकांच्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची मागणी त्यांनी केंली.
आमदार विश्वास वैद्य, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, जिल्हा पोलिसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांच्यासह कन्नड सघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सीमा संरक्षण आयोग व सीमा क्षेत्र विकास मंडळाचे कार्यालय सुवर्णमध्ये स्थापन करण्याची मागणी काही कन्नड संघटनांनी केली. तसेच महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, पुणे, सोलापूरसह इतर भागांतील कन्नड भाषिकांना तिथल्या प्रशासनाकडून कन्नड भाषेत कागदपत्रे दिली गेली, तरच बेळगावमध्ये मराठी कागदपत्रे दिली जावीत, अशी सूचना काही कन्नड संघटनांच्या नेत्यांनी केली.
मंत्री पाटील म्हणाले, बेळगावातील चन्नम्मा चौकात उड्डाणपूल बांधताना कित्तूर चन्नम्मा यांच्या पुतळ्याच्या चौथर्याची उंची वाढवून तेथे पुतळा बसविला जाणार आहे.
सरकारने बेळगावचे नाव बेळगावी असे बदलले आहे; मात्र बेळगाव जिल्ह्यातून प्रकाशित होणारी काही मराठी वर्तमानपत्रे अजूनही बेळगाव असेच लिहितात. अशा वृत्तपत्रांवर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
म. ए. समिती, शिवसेना या संघटना कन्नड भाषिक, अधिकारी, कार्यकर्त्यांचा अपमान करत असून त्यांच्यावर गुंडा कायद्यांतर्गत कारवाई केली जावी. गोव्यात कानडी नागरिकांवर होणारा अन्याय थांबवावा. महानगर पालिकेसह सरकारी संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने कन्नड भाषिकांना कामे द्यावीत, अशी मागणीही कन्नड संघटनांनी केली.