बेळगाव : गौंडवाडमधील सामाजिक कार्यकर्त्याच्या खूनप्रकरणी न्यायालयाने दहा जणांना दोषी ठरवले आहे. दुसरे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एन गंगाधर यांनी मंगळवारी हा निकाल दिला. दोषींना 23 ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. या प्रकरणातील 15 जणांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
गौंडवाड येथील भैरवनाथ मंदिराच्या जागेवरून सामाजिक कार्यकर्ता सतीश राजेंद्र पाटील (वय 40 रा. भैरवनाथ गल्ली, गौंडवाड) याचा दि. 18 जून 2022 रोजी जांबियाने भोसकून खून झाला होता. घटनेनंतर गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. वाहनांची जाळपोळ व काही घरांवर दगडफेकदेखील झाली होती. घटनेनंतर 25 जणांवर काकती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. काकती पोलिसांनी दुसरे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये दोषरोप दाखल केले होते. न्यायालयात साक्षीदार, कागदपत्रे पुरावे, मुद्देमाल तपासण्यात आले.
यामध्ये 25 पैकी दहा जण दोषी आढळले. कलम 302 खाली आनंद रामा कुट्रे (वय 55), अर्णव आनंद कुट्रे (वय 32), जायाप्पा भैरु निलजकर (वय 50), महांतेश जायाप्पा निलजकर (वय 35) व शशिकला आनंद कुट्रे (वय 50) (सर्व रा. गौंंडवाड) यांना न्यायलयाने दोषी ठरवले आहे. तर या प्रकरणातील आणखी 5 जणांना न्यायालयाने कलम 323 अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. मात्र 15 जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दोषींना येत्या शनिवारी शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
घडलेली घटना अत्यंत वेदनादायी होती. सतीशचा खून झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला होता. संपूर्ण गावाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणामध्ये न्यायालयात सतीशच्या पत्नीची साक्ष होती. त्यावेळी न्यायालयात सतीशचे कपडे पाहून पत्नीने टाहो फोडला होता. हे कपडे माझ्या पतीचेच असे सांगितले. तसेच आरोपींच्या विरोधात धाडसाने साक्ष दिली होती. ती साक्ष महत्वपूर्ण ठरली.
सतीशच्या खुनानंतर गौंडवाड परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही जणांच्या घरावर हल्ले, वाहनांची जाळपोळ झाली होती. या घटनेनंतर गौंडवाड गावामध्ये तब्बल महिनाभर तणावाचे वातावरण होते. तातडीने काही जणांना अटक केली होती. सरकारी पक्षाच्या वतीने अॅड. जी. के. माहुरकर यांनी काम पाहिले. फिर्यादीच्या वतीने अॅड. शामसुंदर पत्तार यांनी मदत केली.
सामाजिक कार्यकर्ते सतीश पाटील याच्या खूनप्रकरणी सगळ्याच संशयितांना शिक्षा होणे गरजचे होते; मात्र सबळ पुराव्याअभावी काही जणांची मुक्तता होणार, असे अॅड. जी. के. माहुरकर यांनी सांगितले आहे.