मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा (Maharashtra-Karnataka Border Issue) प्रश्नासंदर्भात कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.२१) येथे दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात (Maharashtra-Karnataka Border Issue) उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. त्याचबरोबर या प्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच आम्ही भेट घेणार आहे. सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
दरम्यान, सीमाप्रश्न विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधाबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सीमाप्रश्न सनदशीर, लोकशाही मार्गाने सोडवण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.
यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली.
हेही वाचलंत का ?