बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोणतीही करवाढ न करता, सर्वच घटकांना अनुदान देऊन 'सर्वे जन: सुखिनो भवंतु' या मंत्राचे पठण करत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प मांडला. आपल्या राजकीय जीवनात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प मांडताना सर्व घटकांचा समतोल राखण्यासाठी त्यांनी तारेवरची कसरत केल्याचे दिसून आले. एकूण 2,65,720 कोटींचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला. अंगणवाडी शिक्षिका, माध्यान्ह आहार स्वयंपाकी, आशा कार्यकर्त्यांना वेतनवाढ, बेळगावात कॅन्सर रुग्णालय, बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गासाठी निधी, अथणीत कृषी विद्यापीठ अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 9 विभाग तयार करून त्याअंतर्गत निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यानुसार निधीची तरतूद करण्यात आली.
कोरोनाच्या तीन लाटानंतर आता कर्नाटकाची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. अशा वेळी सामान्यांवर अधिक भार लादण्याची इच्छा नसल्याचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले. कोणत्याही प्रकारचा कर वाढवणार नाही. सर्व खात्यांना देण्यात येणारे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचे बोम्मईंनी सांगितले. 2022-23 मध्ये वाणिज्य कर खात्यालाला 77,010 कोटी, नोंदणी आणि मुद्रांक खाते 15 हजार कोटी, परिवहन खात्याला 8007 कोटींच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. महिला सबलीकरणासाठी 43,188 कोटी रुपये, मुलांच्या विकासासाठी 40,944 कोटी रुपये, एससीएसटी, टीपीएस योजनेंतर्गत 28,330 कोटी रुपये, आरोग्य शिक्षण, कौशल्या विकास आणि इतर लोककल्याणाच्या योजनांसाठी 6380 कोटींचे अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
शेतकर्‍यांना रयत शक्‍ती ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. कृषी यंत्रोपकरणांसाठी प्रती एकर 250 रुपयांप्रमाणे डिझेल साहाय्यधनाकरिता 600 कोटी रुपये, कृषीसाठी 33,700 कोटी, सर्वोदय आणि विकासासाठी 68,478 कोटी रुपये, बंगळूर विकासासाठी 8,409 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. शेतकर्‍यांना आरोग्य सेवेसाठी नव्या स्वरूपात यशस्विनी योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 57 तालुक्यांत 642 कोटी खर्चून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना विकसित केली जाणार आहे. बेळगावातील अथणीसह बळ्ळारीतील हगरी येथे कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचे जाहीर करण्यात आले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून अंगणवाडी शिक्षिका, माध्यान्ह आहार स्वयंपाकी, ग्राम साहाय्यक वेतनवाढीची मागणी करत होते. त्यांना प्रत्येकी हजार रुपये वेतनवाढ देण्यात आली आहे. अंगणवाडी शिक्षिकांना अनुभवानुसार 1500 रुपयांपर्यंत वेतनवाढ जाहीर केली आहे. सफाई कामगारांना वार्षिक 2 हजार रुपये संकटकालीन भत्ता जाहीर करण्यात आला आहे. चारशे टुरिस्ट गाईडना प्रत्येकी मासिक 2 हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालयांत अतिथी व्याख्याते म्हणून सेवा बजावत असणार्‍यांना 11 हजार रुपयांवरुन 32 हजार रुपये वेतनवाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाचे तासही वाढवण्यात आले आहेत. बीपीएल कुटुंबांना मोफत एक किलो नाचणा किंवा जोंधळा वितरणासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा लाभ 4.34 कोटी लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
अविवाहित, घटस्फोटित, लैंगिक अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारे मासिक वेतन 600 वरुन 800 रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली. अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना मासिक 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. देवराज अर्स विकास महामंडळ अंतर्गत येणार्‍या इतर मागासवर्गीय समाजांसाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वीरशैव लिंगायत, वक्‍कलिग विकास महामंडळासाठी प्रत्येकी 100 कोटी रुपये, मराठा समाज विकास महामंडळासाठी 50 कोटी रुपये, 50 वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असणार्‍या आणि आर्थिक संकटात असणार्‍या कुस्तीपटूंना मासिक हजार रुपये पेन्शनवाढ, 3 लाख मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
राज्यात सात नवी अत्याधुनिक विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत. चामराजनगर, बिदर, हावेरी, हासन, कोडगू, कोप्पळ आणि बागलकोट येथे ही विद्यापीठे उभारण्यात येतील. 30 सरकारी आयटीआयचा दर्जा वाढवला जाईल. ग्रामीण भागातील जनतेला तालुका पातळीवरी हृदयरोग चिकित्सा, सात तालुक्यांत 100 खाटांची रुग्णालये, राज्यभरात 100 पशु चिकित्सा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. दूध उत्पादकांसाठी क्षीर विकास सहकारी बँक स्थापन करण्यात येईल.
बेळगावसह राज्यातील विविध भागांत विणकरांची संख्या मोठी आहे. त्यासाठी विणकर सन्मान योजनेंतर्गत नोंदणीकृत हातमाग कामगारांना 2 हजारवरून 5 हजार रुपये मानधनवाढ देण्यात आली आहे. विणकरांनी सहकारी, वाणिज्य बँकांतून घेतलेल्या कर्जावर 8 टक्के साहाय्यधन देण्याची घोषणा करण्यात आली. शिवाय विणकरांच्या मुलांना स्कॉलरशीप जाहीर करण्यात आली.